- अर्घाखाँचीमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियासँगै जिल्लाको आन्तरिक लोकतन्त्र र गुटगत राजनीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
- निर्वाचन सम्पन्न भए पनि जिल्ला समितिको संस्थागत निर्णय क्षमता र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
- नयाँ नेतृत्वले विगतको गुटगत संस्कारलाई निरन्तरता दिन्छ वा संस्थागत पद्धति बसाल्दै पुस्तान्तरणको अपेक्षा पूरा गर्छ भन्ने मुख्य चुनौती देखिएको छ।
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया सम्पन्न भए सँगै जिल्लाको कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। मतदान मार्फत प्रतिनिधि छनोट हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर, प्रतिनिधि चयनको यो प्रक्रियाले जिल्लाको कांग्रेस संगठन भित्र वर्षौं देखि उठ्दै आएका प्रश्न निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव, जिल्ला समितिको संस्थागत भूमिका, गुटगत राजनीति, पुस्तान्तरणपछि व्यवहारमा आउने परिवर्तन र कार्यकर्ताको वास्तविक सहभागिता लाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि वडा, पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने र त्यस पछि जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनमा जाने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्घाखाँचीमा पनि वडा तहदेखि सुरु भएको अधिवेशन प्रक्रियाले पालिका हुँदै प्रतिनिधि चयन सम्मको चरण पार गरेको छ। जिल्लाका छ वटै पालिकामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ पाणिनि मा भएको मतदान वाहेक सबै मा सर्बसहमति बाट चयन भएको हो।
अब कांग्रेस कसरी चल्छ? भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो, तर संस्थागत लोकतन्त्र कति बलियो?
कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको पहिलो आधार निर्वाचन हो। उम्मेदवार बन्न पाउने, मत माग्न पाउने र प्रतिनिधिले आफ्नो विवेक अनुसार मतदान गर्न पाउने वातावरण हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
तर लोकतन्त्रलाई मतदानको दिनमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन।
निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित प्रतिनिधि र समितिहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था छ कि छैन? जिल्ला कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन्? केन्द्र वा कुनै प्रभावशाली नेताको निर्देशन आएपछि जिल्ला समितिको निर्णय ओझेलमा पर्छ कि पर्दैन? कार्यकर्ताले नेतृत्व सँग असहमति राख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
यी प्रश्नको उत्तरले मात्र कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाउने छ।
अर्घाखाँची कांग्रेसमा पनि अबको चुनौती यही हो निर्वाचन लाई संगठनात्मक संस्कारमा बदल्ने कि निर्वाचन लाई अर्को गुटगत शक्ति परीक्षणमा सीमित गर्ने?
विशेष महाधिवेशन पछि बदलिएको राष्ट्रिय कांग्रेस
जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस भित्र नेतृत्व र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र भएको थियो। त्यसै क्रममा विशेष महाधिवेशनको माग, नेतृत्व विवाद र अन्ततः गगन थापा नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन सम्मको घटनाक्रम विकसित भयो।
विशेष महाधिवेशन बाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भए भने विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल उपसभापति तथा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे महामन्त्री चयन भएका थिए।
त्यो घटनाक्रम केवल नेतृत्व परिवर्तनको विषय मात्र थिएन। कांग्रेस भित्र पुस्तान्तरण, नेतृत्व शैली परिवर्तन र संगठनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने बहस पनि त्यस सँग जोडिएको थियो।
तर नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन हुनु र संगठनको संस्कार परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन।
त्यसैले अर्घाखाँचीका कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि पनि अहिलेको महाधिवेशन एउटा परीक्षण बनेको छ नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले पुरानै शैलीमा संगठन चलाउँछ कि नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने प्रयास गर्छ?
अर्घाखाँचीमा गगन पक्षको प्रभाव : अब जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो
अर्घाखाँची कांग्रेसमा गगन थापा नेतृत्वको धारको प्रभाव बलियो रहेको स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुँदै आएको छ। यस पटकको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनपछि त्यो प्रभाव अझ स्पष्ट रूपमा देखिने वा नदेखिने भन्ने विषय महाधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधित्व र त्यसपछिका राजनीतिक गतिविधिले निर्धारण गर्ने छ।
तर प्रभाव बलियो हुनु आफैंमा उपलब्धि वा कमजोरीको प्रमाण होइन।
बरु प्रभाव सँगै जिम्मेवारी बढ्छ।
यदि नयाँ नेतृत्वले विगतमा आलोचना गर्दै आएको गुटगत शैली लाई नै निरन्तरता दियो भने पुस्तान्तरणको अर्थ सीमित हुन्छ। तर निर्वाचित प्रतिनिधि, जिल्ला समिति, पालिका समिति र वडा तह लाई संस्थागत अधिकार सहित परिचालन गर्न सकियो भने परिवर्तन व्यवहारमा देखिन सक्छ।
“बलियो भएको पक्षले शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ?”
जिल्ला समिति निर्णय गर्छ, तर अन्तिम निर्णय कहाँ हुन्छ?
अर्घाखाँची कांग्रेसमा लामो समयदेखि उठ्ने गरेको एउटा प्रश्न जिल्ला संगठनको संस्थागत भूमिका सँग जोडिन्छ।
जिल्ला कार्यसमिति निर्वाचित हुन्छ। सभापति, पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन्। बैठक बस्छ। निर्णय हुन्छ। तर ती निर्णय व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय कार्यकर्ता बीच बहसको विषय बन्ने गरेको छ।
यदि जिल्ला समितिले औपचारिक निर्णय मात्र गर्ने र महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू जिल्ला बाहिरका सीमित नेताहरूको सहमतिमा निर्भर हुने अवस्था रह्यो भने संगठनको निर्वाचित संरचना कमजोर हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला समिति नाममा लोकतान्त्रिक देखिए पनि व्यवहारमा निर्णयको अधिकार केन्द्रीकृत हुन सक्छ।
यही कारण अहिलेको महाधिवेशनपछि अर्घाखाँची कांग्रेसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण जिल्ला समितिको संस्थागत हैसियत हुनेछ।
‘शक्तिको गुलाम’ कि संस्थाको अनुयायी?
राजनीतिक दलमा नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। नेतृत्व बिना संगठन चल्न सक्दैन। तर नेतृत्व प्रति सम्मान र नेतृत्वको व्यक्तिगत शक्ति प्रति निर्भरता एउटै कुरा होइन।
लोकतान्त्रिक संगठनमा कार्यकर्ताले नेतृत्व लाई समर्थन गर्न सक्छन्, आलोचना गर्न सक्छन् र आवश्यक पर्दा असहमति पनि राख्न सक्छन्।
तर यदि कुनै नेता शक्तिशाली भएकै कारण उनको निर्णयलाई प्रश्न गर्न नसकिने अवस्था बन्छ भने संगठनभित्रको लोकतान्त्रिक चरित्र कमजोर हुन सक्छ।
त्
