- रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि निर्वाचन क्षेत्रमा ध्यान नदिएको र पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्रैबाट फिर्ता बोलाउन माग गरिएको छ।
- सुनारमाथि राजदूत नियुक्तिमा कमिसन लिएको र आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको बताइएको छ।
- उल्लेखित विषयहरू हालसम्म केवल आरोप र उजुरीका रूपमा रहेकाले यसको सत्यतथ्य छानबिनबाट मात्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
काठमाडौं, २३ असोज। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचित सांसद खगेन्द्र सुनारविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट कारबाहीको माग उठेको छ। रास्वपाको केन्द्रीय विधायन मन्थन विभागका सदस्य तथा बाँके–३ का विक्रम ओलीले सुनारलाई ‘राइट टु रिकल’ (फिर्ता बोलाउने अधिकार) प्रयोग गरी कारबाही गर्न माग गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई लिखित पत्र बुझाएका छन्।
ओलीले रास्वपा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गरेको पत्र सचेतक क्रान्तिशिखा धितालको सचिवालयमा दर्ता गराएको जनाइएको छ। पत्रमा सुनारलाई तत्काल निलम्बन गरी उनीमाथि उठेका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
लोकपाटीले सार्वजनिक गरेको पत्रको प्रतिलिपिमा ओलीले सुनार निर्वाचित भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा नफर्किएको, जनताका समस्या तथा निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताप्रति अपेक्षित चासो नदेखाएको र उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पार्टी तथा निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिष्ठामा असर परेको दाबी गरेका छन्।
पत्रमा सुनारको निर्वाचनअघिको र सांसद बनेपछिको जीवनशैलीमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको दाबी गर्दै त्यसको स्रोतसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। साथै सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने अभिव्यक्ति दिएको, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउने खालका अभिव्यक्ति दिएको र जनप्रतिनिधिको मर्यादा कायम नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
🔸 राजदूत नियुक्तिमा कमिसन लिएको आरोप:
ओलीको पत्रमा सुनारमाथि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा कमिसन लिएको आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा यी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
तर यी विषयहरू पत्रमा लगाइएका आरोप हुन्, प्रमाणित तथ्य होइनन्। अर्थ सञ्जालले पनि उजुरी तथा पत्रमा उल्लेखित आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन् भनेर स्पष्ट गरेको छ।
🔸 अख्तियारमा पनि उजुरी:
यसैबीच सांसद सुनारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अर्थ सञ्जालका अनुसार उक्त उजुरीमा बाँके–३ का विभिन्न योजनामा कमिसन लिएको तथा दलित अभियानका नाममा संकलित करोडौँ रुपैयाँको चलखेल गरी हुण्डीमार्फत रकम ओसारपसार गरेको आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीको माग गरिएको र यसको दर्ता नम्बर सि–०२०५७२ रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
अख्तियारको आधिकारिक वेबसाइटले भने व्यक्तिगत उजुरीको विषयवस्तु वा उक्त दर्ता नम्बर सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेको देखिँदैन। आयोगले अनलाइन, इमेल, फोनलगायत विभिन्न माध्यमबाट उजुरी लिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ। त्यसैले अहिलेका लागि उक्त विवरणलाई अर्थ सञ्जालले प्रकाशित गरेको उजुरीसम्बन्धी विवरणका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ, छानबिनबाट आरोप प्रमाणित भएको अर्थमा होइन।
नेपालप्रेसले पनि शुक्रबार नै बाँके–३ बाट रास्वपा सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै ‘विवादित सांसद सुनारलाई फिर्ता गर्न माग’ गरिएको पत्रबारे समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचारले पनि विक्रम ओलीबाट पार्टी नेतृत्वसमक्ष यस्तो मागसहित पत्र पठाइएको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएको छ।
🔸 सुनार र आईजीपीबीचको विवाद पनि पृष्ठभूमिमा:
सांसद सुनार पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसँगको विवादका कारण पनि चर्चामा छन्। उनले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यस विषयमा समितिले अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ र सुनार स्वयं त्यसका सदस्य छन्।
सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनका आईजीपीसम्बन्धी केही अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले निर्देशनसमेत दिएका थिए।
⚠️ रास्वपामा ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था
रास्वपाले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियाबाट फिर्ता बोलाउने विषयमा ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न समिति गठन गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो।
तर अहिले विक्रम ओलीले माग गरेकै आधारमा सांसद सुनार स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था भने होइन। यो पत्र र उजुरीपछि पार्टीले के प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय बाँकी छ।
यसरी हेर्दा सांसद खगेन्द्र सुनारविरुद्ध अहिले दुईवटा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया चर्चामा आएका छन्—पार्टीभित्र ‘राइट टु रिकल’मार्फत कारबाहीको माग र अख्तियारमा उजुरीमार्फत छानबिनको माग। दुवैमा उल्लेख भएका आर्थिक अनियमितता, कमिसन वा रकम हिनामिनासम्बन्धी विषयहरू हालसम्म आरोप/उजुरीको तहमा छन्; सम्बन्धित निकायको छानबिन वा निर्णयबाट दोष प्रमाणित भएको अवस्था देखिँदैन
