हिजो ‘सानो परिवार’को नारा, आज ‘कम्तीमा दुई सन्तान’को बहस : आखिर किन बदलियो नेपालको जनसंख्या नीति?

उपशीर्षक
जन्मदर निरन्तर घटेपछि सरकारको चिन्ता जनसंख्या नियन्त्रणबाट जनसांख्यिक सन्तुलनतर्फ, तर युवाको प्रश्न–सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने निर्णयमा राज्यले सुविधा र भविष्यको सुरक्षा कसरी दिन्छ?
Writing
नेपाल प्रेसखबर
काठमाडौं । कुनै समय नेपालमा सरकारी अभियानको मुख्य सन्देश थियो– ‘सानो परिवार, सुखी परिवार।’ परिवार नियोजन, जन्मान्तर र सीमित सन्तानका विषयमा राज्यले लामो समयसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेको समयको त्यो नीति तत्कालीन आवश्यकता र परिस्थितिसँग जोडिएको थियो।
तर समय फेरिएको छ।
आज त्यही नेपालमा जन्मदर निरन्तर घटिरहेको छ, युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारी, अध्ययन र अवसरको खोजीमा विदेशिइरहेको छ र कतिपय स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन थालेको छ। यही बदलिँदो अवस्थाबीच सरकारले जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२ पारित गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि उक्त नीति आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरेको छ।
नयाँ नीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलनमा राख्ने र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपालमा कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा तल झरेर करिब १.९३ पुगेको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– हिजो जनसंख्या धेरै भयो भनेर घटाउन खोजिएको देश आज किन जनसंख्या नघटोस् भन्ने चिन्तामा पुग्यो?
जनसंख्या नियन्त्रणको पुरानो अध्याय
नेपालमा जनसंख्या नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी सोच नयाँ होइन। तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि राज्यले औपचारिक रूपमा जन्मदर घटाउने र परिवारको आकार व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको इतिहास छ। त्यसपछि लामो समयसम्म परिवार नियोजन र सानो परिवारको अवधारणा सरकारी कार्यक्रमको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्यो।
त्यतिबेला नेपालको वास्तविकता अर्कै थियो।
परिवार ठूलो हुनु सामान्य मानिन्थ्यो। स्वास्थ्य तथा। सीमित थियो। बालमृत्युदर उच्च थियो। कृषि आधारित अर्थतन्त्रमा परिवारका धेरै सदस्यलाई श्रमशक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा बढ्दो जनसंख्या र सीमित स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यका लागि चुनौती थियो।
त्यसैले ‘दुई सन्तान’ र ‘सानो परिवार’को सन्देश विस्तारै गाउँगाउँसम्म पुग्यो।
तर दशकौँको यो अभियानले समाजको सोचमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्यायो। शिक्षा बढ्यो, महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सहभागिता बढ्यो, विवाहको उमेर बढ्यो र परिवारले सन्तानको संख्या भन्दा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा बढी लगानी गर्न थाले।
अब समस्या उल्टिएको हो?
आजको अवस्था हेर्दा समस्या पूर्णरूपमा उल्टिएको भन्नुभन्दा जनसांख्यिक चुनौतीको स्वरूप परिवर्तन भएको भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ सम्बन्धी विवरणअनुसार नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत देखाएको छ। त्यस्तै, ३४ जिल्लाका साथै ३१९ स्थानीय

तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यसको अर्को पाटो हो– वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि युवाको विदेश पलायन।
देशभित्र जन्मिने बच्चाको संख्या घट्दै जाने र उत्पादनशील उमेरको ठूलो जनसंख्या विदेश जाने अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने भविष्यमा काम गर्ने जनशक्ति, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध जनसंख्याको व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पर्न सक्छ।
सरकारले नयाँ जनसंख्या नीतिमार्फत यही बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।
‘धेरै बच्चा जन्माऊ’ भन्दा ठूलो प्रश्न–किन जन्माउन चाहँदैनन्?
यहाँ बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो।
युवाहरूलाई केवल ‘दुई वा तीन सन्तान जन्माऊ’ भनेर आग्रह गर्दैमा जन्मदर बढ्ने अवस्था छैन। आजको पुस्ताले सन्तान जन्माउनुअघि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, बालबालिकाको भविष्य र पारिवारिक खर्चको हिसाब गर्छ।
एक बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो खर्च हुने अवस्थामा तीन बच्चाको जिम्मेवारी लिन सक्ने आर्थिक क्षमता कति परिवारसँग छ?
यही कारण जनसंख्याविद्हरूले पनि सन्तान जन्माउन चाहने परिवारलाई राज्यले सुरक्षित र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। प्रकाशित विश्लेषणहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई प्रजनन निर्णयसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइएको छ।
अर्थात् समस्या केवल ‘मानिसले बच्चा जन्माउन चाहेनन्’ भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो– मानिसले बच्चा जन्माएपछि राज्यले उसको परिवारलाई कति सुरक्षित बनाउँछ?
नीतिले वास्तवमा के भनेको छ?
सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ‘सरकार धेरै बच्चा जन्माउन उक्साउँदैछ’ भन्ने भाष्यले विषयलाई केही सरलीकृत बनाएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ को मूल उद्देश्य जनसंख्या बढाउनु मात्र होइन। नीतिले बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना, बसाइँसराइ, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या, युवा जनशक्ति, लैङ्गिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र विकासबीचको सम्बन्धलाई समेत समेटेको छ।
नीतिले प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा गरेको छ।
यसको अर्थ प्रत्येक परिवारलाई निश्चित संख्यामा बच्चा जन्माउन राज्यले बाध्य पार्ने होइन। बरु जनसांख्यिक असन्तुलन बढ्दै जाँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको नीति परिवर्तन भएको हो।
हिजोको नारा र आजको वास्तविकता
एक समय राज्यले भनेको थियो– ‘कम बच्चा, राम्रो परिवार।’
आज प्रश्न बनेको छ– ‘कम हुँदै गएको जन्मदरलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने?’
यो विरोधाभास जस्तो देखिए पनि वास्तवमा समयअनुसार राज्यको प्राथमिकता परिवर्तन भएको हो।
नेपालमा जनसंख्या बढेको मात्र समस्या होइन। अहिले जनसंख्याको संरचना, वितरण र उमेरगत सन्तुलन पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
काठमाडौं वा ठूला शहरमा जनसंख्या बढिरहँदा पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै गाउँ खाली हुँदैछन्। विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दैछन्। कतिपय ठाउँमा घरमा वृद्धवृद्धा मात्र रहने अवस्था बढ्दैछ।
त्यसैले जनसंख्या नीति अब केवल ‘कति मानिस छन्?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित रहन सक्दैन।

हुनुपर्छ– कहाँ छन्? कति उत्पादनशील उमेरका छन्? कति विदेशमा छन्? कति वृद्ध हुँदैछन्? र आगामी २०–३० वर्षपछि नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक संरचना कस्तो हुनेछ?
राज्यले प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो भने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ
सन्तान जन्माउने निर्णय पूर्णतः परिवारको निजी र प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले राज्यको भूमिका दबाब सिर्जना गर्नु होइन, सुरक्षित विकल्प र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु हो।
यदि सरकारले जन्मदर सन्तुलनमा ल्याउन चाहन्छ भने केवल नाराले पुग्दैन।
युवालाई देशमै रोजगारी चाहिन्छ।
महिलाले मातृत्वका कारण आफ्नो करियर गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
सुत्केरीपछि रोजगारी जोगिने विश्वास हुनुपर्छ।
बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवारको आर्थिक बोझ कम हुनुपर्छ।
शहरमा एउटा सामान्य परिवारले बच्चा हुर्काउँदा भोग्ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल हेरचाहको

आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल हेरचाहको समस्या समाधानतर्फ राज्यले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
त्यसपछि मात्रै ‘सन्तान जन्माऊ’ भन्ने सरकारी सन्देश व्यवहारमा अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।
नेपालका लागि वास्तविक चुनौती के हो?
नेपालको चुनौती केवल जन्मदर घट्नु होइन।
युवा देशमा नबस्नु, उत्पादनशील जनशक्ति विदेशिनु, गाउँ खाली हुनु, जन्मदर घट्नु र वृद्ध जनसंख्या बढ्नु–यी सबै विषय आपसमा जोडिएका छन्।
त्यसैले जनसंख्या नीति श्रम नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, आवास नीति, वैदेशिक रोजगार नीति र आर्थिक नीतिसँग जोडिन आवश्यक छ।
सरकारले पनि नयाँ नीतिमा जनसंख्या व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारसँग जोड्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने, तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउने र बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनालाई सम्बोधन गर्ने विषय समेटेको छ।