- सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ।
- कर्मचारीको तह अनुसार ऋणको सीमा तोकिएको छ भने २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि बाँकी रकममा सरकारले शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ।
- योजना अन्तर्गत कर्मचारीलाई मर्मत र इन्धन खर्च समेत मासिक किस्ताका रूपमा सोझै बैंक खातामा उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्न निर्ब्याजी ऋण दिने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
कार्यालयका शाखा अधिकृत शिव कार्कीका अनुसार उक्त निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय, परामर्श र सहमति मागिएको छ ।
मुख्यसचिवदेखि राजपत्र अनङ्कित (सहायक स्तर) सम्मका सबै कर्मचारीहरूलाई समेट्ने गरी ल्याउन लागिएको यस योजनाअन्तर्गत कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहने गरी सवारी साधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण र त्यसमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।
कस्ता कर्मचारीले कति ऋण पाउनेछन् ?
निर्देशिकाको मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी सवारी साधन खरिदका लागि वित्तीय सीमा तोकिएको छ :
‘ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह): चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान ।
‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह): चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान ।
- ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह): चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान ।
- ‘ग’ वर्ग (उपसचिव वा ९औँ/१०ौँ तह): चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान ।
- ‘घ’ वर्ग (शाखा अधिकृत वा ६औँ/७औँ/८औँ तह): दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान ।
ऋण र अनुदानको प्रक्रिया
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको अधिकतम मूल्यको २० प्रतिशत रकम कर्मचारी आफैँले अग्रिम भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) गर्नुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत ऋण रकमको ब्याज मात्र सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई तिर्नेछ । यो ऋणको भुक्तानी अवधि बढीमा २० वर्षको हुनेछ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र तोकिएका बैंकहरूमार्फत यो ऋण प्रवाह गरिनेछ । यदि कर्मचारी तोकिएको ऋण भुक्तानी हुनुअगावै सेवाबाट अलग भएमा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदान स्वतः समाप्त हुनेछ ।
मर्मत र इन्धन खर्चको व्यवस्था
सरकारी कर्मचारीहरूलाई सवारी साधनको मर्मत र इन्धनका लागि वार्षिक रूपमा निश्चित रकम मासिक किस्ताका रूपमा सिधै खातामा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि कार्यालयमा कुनै बिल वा लगबुक पेस गरिरहनुपर्ने छैन ।
- ‘क’ वर्ग: वार्षिक १ लाख ४० हजार इन्धन र १ लाख मर्मत खर्च ।
- ‘ख’ वर्ग: वार्षिक १ लाख २० हजार इन्धन र ७५ हजार मर्मत खर्च ।
- ‘ग’ वर्ग: वार्षिक १ लाख इन्धन र ५० हजार मर्मत खर्च ।
