नेपाल प्रेस खबरले केही दिन अघि भूमिकास्थान नगरपालिका क्षेत्रमा भएको किर्ते प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गरिएको विषयमा एक गोप्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा अनुसन्धान गरी समाचार प्रसारण गरेको थियो।
सो समाचारमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका सम्बन्धी आलोचनात्मक टिप्पणी समेत स्पष्ट गरिएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा मुख्य दोषीलाई चार वर्ष र अन्य केही अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गरिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले सम्बन्धित समाचार प्रति खण्डन गर्दै हाम्रो अध्ययन र विश्लेषणमा खोजमुलक मा प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरी जस्तो जिम्मेवार सस्थाले गरेको खण्डन आधार हिन तथ्य हिन रहेको हाम्रो ठहर छ । प्रहरी लाई नै अध्ययन र पढाउने पर्ने आबश्यक देखिएको छ ।
उक्त पत्रमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३(१) उद्धृत गर्दै, पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए अन्तिम निर्णय नभए सम्म वा पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा पुनरावेदनको म्याद नपुगेसम्म कार्यान्वयन स्थगित हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। सोही बमोजिम कारबाही गरिएको प्रष्ट पार्दै हाम्रो मिडियालाई तथ्य प्रमाण नभएको भनी समाचार खण्डन गर्दै हटाउन माग गरिएको थियो।
यति जिम्मेवार र देशकै गरिमा बोकेको प्रहरी संस्थाले, त्यही दफा १५३(३) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको कुरा सम्बोधन नगर्नु दुःखद छ—उपदफा (१) मा निर्दिष्ट व्यवस्था भए तापनि, कैदको सजाय हुने ठहर भएको कसुरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। यसरी, कैद सजाय भएका अभियुक्तको हकमा दफा १५३(१) लागू नहुने प्रष्ट प्रावधान हो। आरोपीलाई चार वर्षको जेल सजाय भएको अवस्थामा प्रहरी जस्तो उत्तरदायी संस्थाले सञ्चार माध्यमलाई समेत यसरी भ्रम र गुमराह पार्ने प्रयास गर्छ भने आम नागरिकको हकमा के होला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। साथै, यस लाई अदालत प्रतिको अवहेलना हो ।
के अब समाचार लेख्दा वा प्रसारण गर्दा नेताको कार्यालय वा प्रहरीको मुख्यालयबाट अनुमति लिनु पर्ने हो?
यो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। कानुनको रक्षक तथा पालनकर्ता नेपाल प्रहरीले यस्ता खोजमुलक पत्रकारिता र सत्य सूचनालाई प्रोत्साहन र उर्जा दिनुपर्ने ठाउँमा, सत्य तत्थ्यको समाचारका आधारमा मिडियामाथि आरोप लगाउनु निन्दनीय छ.
अतः, प्रस्तुत समाचार कानुनी तथा तथ्यको दृष्टिले कुनै पनि आधारमा असत्य नभएको हुँदा, नेपाल प्रेस खबरले सो खण्डन उजुरी लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचार यथाबह्त नै रहने छ।
नेपाल प्रेस खबर सत्य को आखामा पट्टि बाधेर झुट लाई कदापि अंकमाल गर्न सक्दैन , सत्य को पक्ष मा निर्भिक कलम चलि रहने छ , प्रहरी आफ्नो कर्तब्य र बोध मा ध्यान जाहोस, मिडिया र संचार क्षेत्र लाई अन्कुस लगाउने तर्फ होइन,
