- जलवायु परिवर्तनको असरबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पीडितको भूमिका मात्र नभई पर्वतीय देशहरूको नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
- हिमाल पग्लनु नेपालको मात्र नभई एसियाली देशहरूको साझा संकट भएकाले वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा क्षेत्रीय गठबन्धन निर्माण गरी साझा एजेन्डा उठाउनु आवश्यक छ।
- लस एन्ड ड्यामेज फन्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हरित प्रविधि हस्तान्तरण र सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले विश्व समुदायसँग ठोस र समयबद्ध माग राख्नुपर्छ।
नेपाल प्रेस खबर २२ गते सोमबार प्रकाशित समाचार
हिमाल पग्लिँदैछ, नेपालले अब विश्व लाई सुनाउनै पर्ने आवाज
नेपाल लाई परम्परागत शैलीले पुग्दैन।
यहाँ नेपालले एउटा कठोर सत्य स्वीकार्न पनि आवश्यक छ। नेपाल दशकौँ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। जलवायु न्यायको कुरा उठाउँदै आएको छ। तर नतिजा अपेक्षित आएन। सम्मेलनमा जाने, केही कुरा राख्ने, अनुदानको आशा राख्ने र फर्किने भन्दा अरू देखिएन।
सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको अंग्रेजीमा बोलेका भिडियो भाइरल गराउने बाहेक अरू केही भएन। अंग्रेजी बोल्ने भन्दा नेपाली नेता खत्रा भन्ने त पारिएला, तर देशले जलवायु न्याय पाएन। नेपालको आवाज सुनिएन। पैसा भने जस्तो आएन। हिमाल पग्लिँदै छ, खतराको घन्टी बजाइरहेको छ।
यो शैली पुरानो भयो। यसले काम गरेन।
विश्व मञ्चमा नेपाल लाई पीडित मात्र प्रस्तुत गर्ने देश जस्तो होइन, पीडितको भूमिका बाट अधिकार खोज्ने राष्ट्रका रूपमा उभिन आवश्यक छ। नेपालले अब पीडितको भूमिका बाट नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा रूपान्तरण गर्नु पर्छ।
नेपाल सँगै जोडिएको कुरा के हो भने, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित छैन। हिमालमा परेको असरले एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन, पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। योभन्दा महत्वपूर्ण विषय अरू हुन सक्दैन।
हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्रमा पृथ्वीको ध्रुव बाहिरको भए भरको हिउँ भण्डार छ। यहाँका हिमनदी हरू पग्लिँदै गएका छन्
नेपालको चेत नपरे सम्म खुल्ने छैन। सन् १९७० देखि २०२० सम्म मात्र कुल हिमनदी क्षेत्र करिब २४ प्रतिशतले घटिसकेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ।
यो नेपाल मात्रको समस्या होइन। दक्षिण एसियाको पानीको सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र करोडौँ मानिसको भविष्यको एजेन्डा हो। भुटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, म्यानमार, बंगलादेशजस्ता सबै हिन्दुकुश हिमालय सँग जोडिएका देशहरूले नेपाल जस्तै एजेन्डा राख्नु पर्छ।
यी देशहरू लाई समेटेर नेपालले नेतृत्व लिन पहल गर्नु पर्छ। समुद्रको सतह उठ्नुमा हिमाल पग्लनु पनि जिम्मेवार छ भन्ने कुरा नेपालले बुझाउनु पर्छ। यस अर्थमा हिमाल पग्लिनुको संकट ग्लोबल संकट हो।
‘नेपालको समस्या’ भनेर मात्र प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। ‘मानवजातिको साझा संकट, जसको उत्तर नेपालसँग छ’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रस्तुत गर्नु रणनीतिक हुनेछ।
कोष एजेन्डा के उठाउने?
२६ अगस्टको हिमाली बाढीलाई जलवायु परिवर्तन सँग जोड्ने वैज्ञानिक प्रमाण तयार गर्नु पर्छ। जलवायु परिवर्तन बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो जोखिम लाई कति ठूलो बनाएको छ? भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको सम्भावना कसरी बढ्नेछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर विश्वमञ्चमा तथ्यमा आधारित भएर राख्नु पर्छ।
‘हिमाल पग्लिरहेको छ’ भन्ने कुरा पहिले नै धेरै नेताहरूले बोल्दै आएका छन्। तर अब यसको स्तर, जलवायु परिवर्तनले यस्ता घटनाको सम्भावना कति प्रतिशत बढाएको छ भन्ने विवरण आवश्यक छ। हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा लगभग ०.२–०.३ डिग्री सेल्सियस प्रति दशक छिटो तातिरहेको छ। केही ठाउँमा दोब्बर गतिले तातिरहेको छ।
पर्वतीय देशहरूलाई जोड्ने गठबन्धनको एजेन्डालाई सबै भन्दा महत्वपूर्ण बनाउनु पर्छ। नेपालले अरू देशहरू सँग सहकार्य गर्नु पर्छ। नेपालको एउटा आवाज सामुन्ने हुनुपर्छ। नेपालले पर्वतीय देशहरूको नेतृत्व गर्ने आत्मविश्वास देखाउनु पर्छ।
भुटान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पेरु, इक्वेडोरजस्ता देशहरूलाई समेटेर साझा एजेन्डा बनाउन सकिन्छ। कोप–२७ र कोप–२८ मा चलेको ‘माउन्टेन एजेन्डा’ लाई अब कोप–३१ मा यसलाई औपचारिक रूपमा बनाउने निर्णय लिनु पर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा भनेको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ फन्डको प्रभावकारी प्रयोग हो। विकसित देशहरूले कोप–२७ मा यस फन्ड स्थापना गर्न सहमति जनाएका थिए। तर अहिले सम्म पैसा आएको छैन। यो अवस्था निराशाजनक छ।
२६ अगस्टको प्राकृतिक विपत्तिमा ४ देखि ५ अर्ब डलरको पुनर्निर्माण लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले यस फन्डबाट पैसा पाउन चाहन्छ भने यसको अवस्था, आउने समय र जिम्मेवारी बारे प्रश्न उठाउनु पर्छ।
बाढी आउँदा नेपालले ठीक समयमा सही जानकारी प्राप्त गर्न सकेन। दुई देशले आपसमा सीमापार बाढी र हिमताल सम्बन्धी रियलटाइम जानकारी आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका थिए। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि औपचारिक सम्झौता नभएको अवस्था छ।
यसले विपत्तिलाई ठूलो बनाएको छ। यस्तै क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्र स्थापना गर्न नेपालले विश्व समुदाय सँग सहयोग माग्न सक्छ। यो एउटा ठोस र विश्वसनीय एजेन्डा बन्न सक्छ।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन धेरै कम छ। विश्वको कुल उत्सर्जनको ०.०८ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गर्छ। तर नेपालले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ। अरूले गरेको गल्तीको ठीक ठाउँमा नेपालले झेल्नुपरेको अवस्था छ।
यो ‘जलवायु अन्याय’ को सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो। यस सन्दर्भमा जलवायु वित्त र हरित प्रविधि हस्तान्तरणको माग गर्नुपर्छ। तर यसलाई अमूर्त रूपमा नभई संख्यात्मक र समयबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
हिमालयले बोल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो। हामीले सुन्नुपर्छ। एउटा विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकको भनाइ छ—
“हिमालहरू अब हामीलाई भविष्यको चेतावनी दिइरहेका छैनन्—तिनीहरू हामीलाई भविष्य देखाइरहेका छन्।”
२६ अगस्टको महाविपत्ति त्यही भविष्यको एउटा उदाहरण थियो। र यो दृश्य फेरि दोहोरिने छ, जबसम्म विश्वले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वास्तविक काम गर्दैन।
नेपालले यो सत्य विश्वलाई सुनाउन सक्छ। नेपाल सँग त्यो नैतिक अधिकार छ किनकि नेपाल सँग तथ्य छ। नेपालको हिमाल कमजोर भएका छन्। २६ अगस्टको हिमपहिरोले पनि त्यहाँ वरिपरिको भूभाग अझ कमजोर बनाएको छ। नेपालसँग आलो घाउ छ र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले ग्राउन्डमै खटेर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। यसले नेपालमा अहिले विश्वको ध्यान तानेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा र कोप–३१ यी दुवै अवसरलाई परम्परागत ढंगले प्रस्तुत अवसर गुमाउनु भनेको कूटनीतिक असफलता हुन सक्छ। यो आउने पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेंद् शाहले यो इतिहास रच्न सक्नुपर्छ।
