- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले टोपबहादुर रायमाझीलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाइएको जिकिर गरेका छन्।
- अभियोजन पक्षले मुख्य प्रमाणका रूपमा पेस गरेको डेढ करोडको चेक नै नक्कली र अनुसन्धानको दायरा बाहिरको रहेको तथ्य उनले अदालतमा प्रस्तुत गरेका छन्।
- तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बचाउन अनुसन्धानको दिशा मोडेर पृथ्वीबहादुर शाहसँगको आर्थिक विवादलाई लुकाउन खोजिएको गम्भीर आरोप उनले लगाएका छन्।
असार ८ गते सोमबार नेपाल प्रेसखबर प्रकाशित समाचार काठमाडौँ।
अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको तीन घण्टा बहस, जनार्दन शर्मालाई जोगाउन टोपबहादुरलाई फसाइयो, नक्कली चेकको प्रमाण अदालतमा पेस
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले करिब तीन घण्टा लामो बहस गर्दै यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा मोडिएको दाबी गरेका छन् ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा जारी अन्तिम सुनुवाइमा यसअघि सरकारी वकिल र जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि शुक्रबार प्रतिवादी पक्षले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अदालतमा टोपबहादुर रायमाझीलाई फसाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि, पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित प्रकरण र अनुसन्धानको दिशालाई कसरी विषयान्तर गरियो भन्नेमा बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा उनले अनुसन्धानको सुरुवात देखि नै टोपबहादुर रायमाझीलाई योजनाबद्ध रूपमा यस मुद्दामा जोडिएको दाबी गरे । उनले यो मुद्दाको वास्तविक अनुसन्धान पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराध, विदेशी नागरिकलाई लक्षित साइबर ठगी, अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको रकम र त्यसलाई वैध बनाउने प्रयासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।
पन्तले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई जोड्न प्रयोग गरिएको भनिएको डेढ करोड रुपैयाँको चेक नै नक्कली रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी आधिकारिक पत्र अदालतमा पेस गरे । उनले प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सन्दीप रायमाझीका नाममा काटिएको भनिएको डेढ करोड रुपैयाँको चेक अनुसन्धान गर्ने निकायसँग नै नभएको आधिकारिक पत्रले पुष्टि गरेको दाबी गरे ।
यसका लागि उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले २०७९ चैत २७ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई पठाएको पत्र अदालतमा पेस गरे । उक्त पत्रमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएका लुम्बिनी विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकका चेकहरू यदि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको भए उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको उल्लेख रहेको उनले बताए ।
तर त्यसको भोलिपल्ट २०७९ चैत २८ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले पठाएको जवाफमा ती चेकहरू आफ्नो कार्यालयबाट बरामद नै नगरिएको उल्लेख रहेको भन्दै पन्तले अभियोजन पक्षको मुख्य प्रमाण माथि नै प्रश्न उठाए । उनले यही आधिकारिक पत्राचारले अनुसन्धानको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको तर्क गरे ।
बहसका क्रममा पन्तले अभियोजन पक्षको मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको सन्दीप रायमाझीको नाममा काटिएको भनिएको डेढ करोड रुपैयाँको चेक फरक प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेको दाबी पनि गरे । उनले सो चेक पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको हुन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरालाई जोड्न प्रयोग गरिएको दाबी गरे ।
बहसका क्रममा उनले यस मुद्दाको वास्तविक उद्देश्य तत्कालीन माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई जोगाउनु रहेको दाबी पनि गरे । उनले सानु भण्डारी, पृथ्वीबहादुर शाह र त्यसबेलाको आर्थिक चलखेलसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको दिशा परिवर्तन गरी टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दाको केन्द्रमा ल्याइएको दाबी गरे ।
२०७८ सालमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला पृथ्वीबहादुर शाहको समूहले अमेरिकाबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपाल भित्राएको थियो । अमेरिकाबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको देखेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । यो प्रकरण नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै सीआईबीसम्म पुगेपछि पृथ्वीबहादुर शाहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गुहारेको भनिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले पनि पृथ्वीबहादुर शाहको कालो धनलाई सेतो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको आरोप लागेको थियो । यही कालो धनलाई सेतो बनाउन महाप्रसाद अधिकारीले सहयोग नगरेको भन्दै जनार्दन शर्माले महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्तसमेत गरेको आरोप लागेको । पछि अदालतले अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरेको थियो ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देखिएको विवाद, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिसम्बन्धी असहमति र त्यसबेला सार्वजनिक रूपमा देखिएको तनाव पनि यही घटनाक्रमसँग जोडिएको दाबी उनले अदालतमा गरे ।
पन्तले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरिएको विषय पनि बहसमा उठाए । उक्त घटनापछि संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि त्यसले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको र त्यसपछि सम्पूर्ण विषय क्रमशः सामसुम बनाइएको उनको जिकिर थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पृथ्वीबहादुर शाहले आफ्नो आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न अन्जना रजकको नाममा ‘वल्र्ड फस्र्ट होलिडे प्रालि’ स्थापना गरेको प्रमाण पेस गरे । अन्जना रजक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सानु भण्डारीकी श्रीमती हुन् ।
उनले सानु भण्डारी र जनार्दन शर्माबीच निकट सम्बन्ध रहेको तथा प्रहरी अनुसन्धानमै सानु भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको विवरण उल्लेख भएको दाबी गरे । पन्तले यस्ता तथ्य हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान त्यतातर्फ केन्द्रित नभएको अदालतलाई जानकारी गराए ।
प्रहरी अनुसन्धानले सानु भण्डारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सक्रिय बिचौलिया मध्ये एक भएको देखाएको छ । अनुसन्धानमा उनले नक्कली कागजात तयार गर्न सहयोग गरेको तथा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रुपैयाँ उठाएको आरोप लगाइएको छ । तर पन्तले यस्ता सम्बन्धहरूको गहिराइमा अनुसन्धान नगरी मुद्दाको केन्द्र नै परिवर्तन गरिएको दाबी गरे ।
२०७७ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजन हुँदा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतका नेताले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए
