- भोटेकोशी बाढीपीडितले राहत कोषमा अर्बौं रकम हुँदा पनि आधारभूत आर्थिक सहायता नपाएको गुनासो छ।
- विस्थापितहरू शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेकाले उनीहरूको पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा सरकारी ढिलासुस्ती देखिएको छ।
- सरकारले राहत र उद्धारमा पारदर्शिता नदेखाएको भन्दै घिसिङले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले भोटेकोशी बाढीपीडितले पर्याप्त राहत नपाएको भन्दै सरकारको विपद् व्यवस्थापन कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा कुराकानी गर्दै घिसिङले बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भए पनि पीडितले मृतकको अन्तिम संस्कार गर्नसमेत आर्थिक सहायता नपाएको दाबी गरेका हुन्।
उनका अनुसार बाढीमा ज्यान गुमाएका तामाङ समुदायका परिवारले परम्परागत संस्कारअनुसार गरिने ‘घेवा’ गर्नसमेत आर्थिक अभाव झेल्नुपरेको छ। पीडित परिवारलाई तत्काल प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको भए पनि करिब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने उनको भनाइ छ।
घिसिङले बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वासमा समेत सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। घरबारविहीन भएका परिवार काठमाडौं र त्रिशूलीका विभिन्न गुम्बा तथा अस्थायी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार केही शिविरमा ३०० देखि ४०० जनासम्म एउटै स्थानमा बस्न र सुत्न बाध्य छन्। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ भने परिवार गुमाएका र घरजग्गा नष्ट भएका नागरिकको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
पुनर्निर्माण र राहत वितरणमा सरकारमाथि प्रश्न
घिसिङले उद्धार तथा पुनर्निर्माणको काममा समेत सरकारी ढिलासुस्ती भएको टिप्पणी गरेका छन्। बेत्रावतीको बेलीब्रिज निर्माणदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको सडक आवागमन सहज बनाउने काममा अपेक्षित गति नदेखिएको उनको भनाइ छ।
उनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संसदीय समितिसमक्ष प्रभावित स्थानीय तहलाई हालसम्म २४ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका छन्।
राहत कोषमा ठूलो रकम जम्मा भए पनि वास्तविक पीडितसम्म सहायता पुग्न नसकेको गुनासोले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण र खर्चको पारदर्शितामाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।
घिसिङले वर्तमान सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै पीडितका माग र समस्यालाई लिएर आफूहरू सडकबाट समेत रचनात्मक दबाब दिन बाध्य हुने बताएका छन्।
स्रोत : नागरिक न्युज, बिजमाण्डू
नेपाल प्रेसखबर
