- बाँदरको आतङ्कले किसान निरुत्साहित हुँदा गाउँबाट बसाइँसराइ बढेको छ।
- केही स्थानीय तहले अपनाएको अस्थायी उपायले समस्याको दिगो समाधान गर्दैन।
- सरकारले वैज्ञानिक विधि अपनाएर बाँदर व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।
वर्षौंदेखि किसानले एउटै पीडा दोहोर्याइरहेका छन्—मेहनत गरेर लगाएको बाली बाँदरले नष्ट गरिदिन्छ। केही स्थानीय तहले २–३ महिनाका लागि बाँदर हेरालु राख्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर यो समाधान होइन, समस्यालाई केही समयका लागि धकेल्ने प्रयास मात्र हो। यस्तो अस्थायी उपायले किसानको भविष्य सुरक्षित हुँदैन।
आज अवस्था यस्तो बनेको छ कि धेरै ठाउँमा बाँदर मानिसदेखि पनि नडराउने, बस्तीमा निर्भीक रूपमा पस्ने र आक्रमणको जोखिमसमेत बढाउने घटना देखिन थालेका छन्। किसान खेती गर्न निरुत्साहित छन्, गाउँ रित्तिँदै छन्, बसाइँसराइ बढ्दै छ। यस्तो अवस्थामा सरकार मौन बस्नु भनेको किसानको पीडाप्रति उदासीन हुनु हो।
संसारका विभिन्न देशहरूले आफ्ना कानुन र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वन्यजन्तु व्यवस्थापनका नीतिहरू लागू गरेका छन्। नेपालले पनि भावनामा होइन, तथ्य, विज्ञान र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर बाँदर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनैपर्छ। समस्या लुकाएर होइन, समाधान गरेर मात्र किसानको विश्वास जित्न सकिन्छ।
यदि सरकारले अझै पनि निर्णय गर्न हिच्किचाइरहने हो भने प्रश्न उठ्नेछ—राज्यको प्राथमिकतामा किसानको ज्यान, मेहनत र जीविका ठूलो हो कि समस्या समाधान नगर्ने प्रशासनिक कमजोरी? जनताले अब आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। समयमै साहसी, वैज्ञानिक र व्यवहारिक निर्णय लिन नसके सरकारमाथि जनविश्वास कमजोर बन्दै जानेछ, र त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै वहन गर्नुपर्नेछ।
