अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने गरी “कब्जा/खरिद” गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि यो विशाल टापु विश्व राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रमा आयो। तर ग्रीनल्याण्ड कुनै स्वतन्त्र राष्ट्र होइन; यो डेनमार्क अधिराज्यअन्तर्गतको एक स्वायत्त क्षेत्र हो, जसले आन्तरिक शासन चलाए पनि विदेश नीति र सुरक्षा जस्ता विषयमा डेनमार्ककै भूमिका रहन्छ।
करिब २१ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल फैलिएको ग्रीनल्याण्ड विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु हो। तर यहाँको जनसंख्या करिब ५७ हजार मात्र छ, जसले यसको भूगोल र मानव बसोबासबीचको असमानतालाई देखाउँछ। करिब ८० प्रतिशत भूभाग स्थायी बरफले ढाकिएको छ, जुन कतिपय स्थानमा झण्डै ४ किलोमिटरसम्म बाक्लो छ। यही कारणले प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना भए पनि जीवनयापन र पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
ग्रीनल्याण्डको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा डेनमार्कको सहुलियत र अनुदानमा निर्भर छ। मत्स्य उद्योग प्रमुख आम्दानीको स्रोत भए पनि कठोर मौसम र भौगोलिक कठिनाइले आर्थिक विविधीकरणलाई सीमित बनाएको छ। यही भू–रणनीतिक अवस्थिति र आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण ग्रीनल्याण्ड विश्व शक्तिहरूको नजरमा पर्दै आएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड खरिदको इच्छा सार्वजनिक गरेपछि डेनमार्क र ग्रीनल्याण्ड दुवैतर्फबाट तत्काल खण्डन भयो। डेनमार्कले यो प्रस्तावलाई “अव्यावहारिक” भनेको थियो भने ग्रीनल्याण्डका नेताहरूले आफ्नो भूमि बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारे। रोचक कुरा के छ भने, ग्रीनल्याण्ड खरिदको विचार पहिलोपटक ट्रम्पले होइन, सन् १८६० दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रयू जोनसनले पनि राखेका थिए, तर त्यो प्रस्ताव पनि व्यवहारमा आउन सकेन।
यसरी हेर्दा, ग्रीनल्याण्ड ‘५१औँ राज्य’ बन्ने चर्चा राजनीतिक बयानबाजीभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। तर जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक स्रोत र विश्व शक्ति सन्तुलनका कारण ग्रीनल्याण्ड भविष्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण केन्द्र बनेर रहने निश्चित छ।
