काठमाडौँ । एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दिएको निवेदनमा सरकारी वकिललाई पेसीको सूचना दिने आदेश भएको छ ।
गत पुस ११ गते रायमाझीले दिएको निवेदनमाथि जिल्ला न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्लेको इजलासले आइतबार सरकारी वकिललाई पेसीको सूचना दिने आदेश जारी गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि सुन्धारा कारागारमा रहेका पूर्वमन्त्री रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम निवेदन दिएका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१(२) मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । रायमाझीले दफा ७१(२) मा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझीसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । रायमाझी लगायतको हकमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि छाड्न अस्वीकार गरेको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
