संवाददाता : दिपक ज्ञवाली
पछिल्ला २४ घण्टामा नेपालले अनुभूत गरेको घटनाक्रम सपनाजस्तै लाग्छ, तर त्यसको वास्तविकता कल्पनाभन्दा पनि परको कठोर सत्य हो। सडकमा देखिएका दृश्यहरूले लाखौँ नेपालीको हृदय छियाँछियाँ बनाइदिएको छ। श्रवणीय सामग्री— चाहे ती नारा, चाहे चिच्याहट, चाहे गोली प्रहारपछि उत्पन्न भएको चीत्कार—ले देशभर विद्रोहको रापताप फैलाएको छ। काठमाडौंदेखि गाउँसम्म, विद्यालयदेखि संसद भवनसम्म, प्रत्येक स्थानमा असन्तुष्टिको आवाज गुञ्जिएको छ। नेतृत्वको अहंकार, आत्मकेन्द्रित आडम्बर र जनताको पीडाप्रति बेवास्ता गर्ने बानी एकैपटक उजागर भएको छ। पुष्पजस्तै कोमल बालबालिकाका सपना सडकमा ढलिरहे, नेताहरू अपमानित हुँदै लात खाँदै घिसारिए, सत्ता र सम्पत्तिको प्रतीक ठानिएका दरबारहरू टुक्रा–टुक्रा भए। यो दृश्य केवल प्रदर्शन मात्र थिएन, यो जनअसन्तोषको चरम रूप थियो।
विद्रोह सधैं उद्देश्यबिहीन हुँदैन। यसको एउटा निश्चित मुकाम हुन्छ, एउटा अन्तिम बिन्दु हुन्छ, जहाँ पुगेर आन्दोलन समाप्त हुन्छ वा अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ। Gen Z को विद्रोह पनि त्यसैको उदाहरण हो। उनीहरूले पुरानो, निकृष्ट र गैरपरिणाममुखी राजनीतिलाई समाप्त गरी नवीन यात्राको घोषणा गरे। उनीहरूको अभियान केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा क्षणिक रोषको परिणाम थिएन, बरु लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, बेरोजगारी, असमानता, विभेद र असफल नेतृत्वप्रति जन्मिएको आक्रोश थियो। नेपालका युवाले इतिहासमा पटक–पटक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्—राणाकाल होस् वा पञ्चायत विरोधी संघर्ष, वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन। तर यसपटक फरक कुरा के थियो भने, यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने पुस्ता पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा हुर्किएको, विश्वव्यापी सोच राख्ने र लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा खोज्ने पुस्ता हो। यसैले Gen Z को आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई हल्लाएर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने संकेत दिएको छ।
तर विडम्बनापूर्ण सत्य यो पनि हो कि निर्धारित उद्देश्य आंशिक रूपमा पूरा भइसकेपछि पनि केही अप्रिय घटनाहरू घटे। कतिपय अवस्थामा ती घटनाहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा घटाइएको वा बाह्य शक्तिबाट प्रेरित भएको आशंका छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमतीलाई जीउँदै आगो लगाइने र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु हुनु, सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य अपराध हो। यसले आन्दोलनको नैतिकता र न्यायोचित मागलाई कमजोर पारिदियो। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, संसद भवन, प्रहरी कार्यालय लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएको आगजनी क्षणिक आक्रोश त थियो, तर दीर्घकालीन दृष्टिले राष्ट्रलाई अझै ठूलो आर्थिक र सामाजिक भारमा धकेल्ने काम भयो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सधैं नैतिक आधार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ, तर हिंसात्मक घटनाले त्यो आधारलाई धरापमा पारेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएको आक्रमण र आगजनीले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई धुमिल मात्र बनाएको छैन, भविष्यमा विकास र पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्चलाई पनि असह्य बनाएको छ। संसद भवन जलाइयो भने, त्यो पुनर्निर्माण गर्न अरबौँ खर्च लाग्नेछ, जसको भार अन्ततः आमनागरिककै काँधमा पर्छ। प्रहरी कार्यालय वा प्रशासनिक भवन जलाउँदा तत्कालीन रोष त निस्केल, तर राज्य संयन्त्रलाई पंगु पार्ने खतरा हुन्छ। यसले सुरक्षा शून्यता सिर्जना गर्छ, जसको फाइदा आपराधिक समूह र विदेशी स्वार्थी तत्वहरूले उठाउन सक्छन्। वास्तवमा, आन्दोलनको वैधता जनसमर्थनमा मात्र होइन, त्यसले आफ्नो कार्यनीति कत्तिको विवेकपूर्ण राख्यो भन्ने कुरामा पनि टेकेको हुन्छ। जब आन्दोलन विनाशकारी बन्दै जान्छ, तब उसले ल्याउन खोजेको परिवर्तनलाई नै प्रश्नचिन्ह लगाइन्छ।
Montevideo Convention, १९३६ ले स्पष्ट रूपमा चार आधारभूत तत्वलाई राज्यको परिभाषा दिएको छ— स्थायी जनसंख्या, निश्चित भू–भाग, सरकार र अन्य राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता। नेपालमा स्थायी जनसंख्या र निश्चित भूगोल अविचलित छन्। तर सरकारको अस्तित्व संकटमा छ। जब सरकार अपाङ्ग हुन्छ वा पूर्ण रूपमा असफल देखिन्छ, तब देश विदेशी स्वार्थी शक्तिहरूको खेलमैदान बन्न सक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकार बिहिनताकै अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यसले न केवल जनताको विश्वास गुमाउँछ, बरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ।
देश नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो समय रहन सक्दैन। आन्दोलनले पुरानो संरचना भत्काएको छ, तर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अझै अनिश्चित छ। यस अवस्थामा तत्काल एउटा अन्तरिम सरकार आवश्यक छ। अन्तरिम सरकारको प्राथमिक काम शान्ति स्थापना गर्नु, संविधानको अस्मितालाई जोगाउनु, र पुनर्निर्माणतर्फ कदम चाल्नु हो। यसले सबै दल, नागरिक समाज, र विशेषगरी आन्दोलनकारी युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि यस्तो कदम तत्काल उठाइएन भने, देशमा अराजकता अझ बढ्नेछ र विदेशी शक्तिहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना उच्च हुनेछ।
संविधानले शासकीय स्वरूप स्पष्ट रूपमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत चल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर Gen Z आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग उठाएको छ। यसले संविधानको वैधता र यसको भविष्यप्रतिको प्रश्न खडा गरेको छ। संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनका विषयमा अस्पष्टता छ, विशेष गरी संघीयता, शक्तिको बाँडफाँड, र स्थानीय तहको अधिकार सीमाबारे। जब संविधान नै प्रश्नको घेरामा पर्छ, तब राज्यको स्थायित्वमा संकट आउँछ। यस्तो अवस्थामा वा त संविधान संशोधनमार्फत नयाँ बाटो खोलिनुपर्छ, वा जनमतसंग्रहमार्फत जनताले आफैं निर्णय गर्न पाउनु पर्छ
Gen Z आन्दोलनलाई जनताबाट व्यापक समर्थन मिल्नु अस्वाभाविक थिएन। बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमानता, भ्रष्टाचार र असक्षम नेतृत्वले युवालाई विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको थियो। काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म यो आन्दोलनले छाप छोड्यो। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा यसको लोकप्रियता चुलियो। Facebook, Twitter, TikTok जस्ता माध्यमहरू आन्दोलनको मुख्य उपकरण बने। डिजिटल पुस्ताले पुरानो पुस्ताको तुलनामा छिटो, तिखो र संगठित तरिकाले जनमत निर्माण गर्न सक्ने क्षमता देखायो। यसले नेपालमा राजनीतिक अभियानको स्वरूप नै बदलिएको छ भन्ने प्रमाणित गर्यो।
Gen Z को विद्रोहले बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा दशकौँदेखि सत्तामा पालैपालो पुगेका नेताहरूलाई धराशायी बनाइदियो। पुरानो पुस्ताले राजनीतिक मूल्यभन्दा बढी सत्तासुखलाई प्राथमिकता दियो, जसले जनताको विश्वास गुमायो। भ्रष्टाचार, असफल नीति, विकासमा ढिलाइ र राजनीतिक अस्थिरता नै जनअसन्तोषको मूल कारण थियो। आन्दोलनकारीहरूले यी सबै असफलताको प्रतीक ठानिएका नेताहरूलाई उठ्नै नसक्ने गरी थलाइदिए। यसले नयाँ नेतृत्व उदाउने बाटो खोलिदिएको छ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा यहाँको आन्तरिक राजनीति सधैं अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको निगरानीमा रहन्छ। चीन, भारत, अमेरिका लगायत शक्तिहरूले नेपालको अस्थिर अवस्थालाई आफ्ना स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। सरकारविहीनताले यो खतरा अझ बढाएको छ। यसैले नेपालको आन्तरिक शान्ति र स्थायित्व केवल जनताको लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। अन्तरिम सरकार गठन र संविधानको व्याख्यामा सहमति बन्नु तत्कालको प्राथमिक आवश्यकता हो।
विद्रोहले नयाँ उर्जा ल्याउने भए पनि, हिंसात्मक संस्कृति यदि संस्थागत भयो भने त्यो भविष्यका लागि विनाशकारी हुन्छ। जब राजनीतिक असहमति हरेकपटक आगजनी, तोडफोड वा हिंसात्मक विद्रोहमार्फत व्यक्त हुन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। यसले संस्थागत समाधानको बाटो बन्द गर्छ। त्यसैले वर्तमान आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताले आफ्नो उद्देश्यलाई दीर्घकालीन राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा, यो आन्दोलन पनि विगतका अनेकौं आन्दोलनझैं क्षणिक उत्साहमा सीमित भइ हराउनेछ।
यद्यपि अराजकता र हिंसात्मक घटनाहरूले निराशा थपेका छन्, तर यो आन्दोलनले नयाँ सुरुवातको संकेत दिएको छ। पुरानो संरचना भत्किएको छ, अब नयाँ संरचना निर्माण गर्ने अवसर छ। सुनौलो बिहानीको आशा बाँध्नु अस्वाभाविक होइन। यदि यो आन्दोलनले आफ्नो ऊर्जा सही बाटोमा मोड्यो भने, नेपालको राजनीतिक प्रणाली फेरि पटरीमा फर्कन सक्छ। युवाको नेतृत्वमा विकास, पारदर्शिता, सुशासन र सामाजिक न्याय सम्भव छ।
लोकतन्त्र केवल चुनावमा सीमित हुँदैन। यो नागरिक अधिकार, कानुनी शासन र समान अवसरमा आधारित हुन्छ। अहिलेको चुनौती लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई पुनर्निर्माण गर्ने हो। संविधानमा भएको अस्पष्टतालाई सच्याउने, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने, संसदलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि बनाउने र कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ।
Gen Z ले पुरानो प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ। तर अब उनीहरूलाई निर्माणकर्ताको भूमिकामा उत्रनुपर्नेछ। आलोचना र विरोध सजिलो हुन्छ, तर नयाँ प्रणाली निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। शिक्षित, दक्ष र वैचारिक रूपमा सजग युवाले यो जिम्मेवारी लिन सके भने नेपाल केवल राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा पनि अघि बढ्नेछ। युवाले अब डिजिटल आन्दोलन मात्र होइन, संस्थागत राजनीति र नीति निर्माणमा पनि सक्रिय हुनुपर्नेछ।
नेपालको इतिहास बारम्बारको आन्दोलनले भरिएको छ। तर प्रत्येक आन्दोलनपछि जनता फेरि निराश भएका छन्, फेरि धोका पाएका छन्। यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता जायज छ। तर यसपटक आशा पनि बलियो बनेको छ ।
