- नेपाल पत्रकार महासंघले विभेदकारी सरकारी विज्ञापन नीति खारेज गर्न दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
- जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
- माग सुनुवाइ नभएकाले असार ५ गते काठमाडौँमा वृहत् ऐक्यवद्धता र्याली निकालिने भएको छ।
मिति : २०८३।०२।२२
नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजी, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका साथै संसदबाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संंविधान संशोधनको पहल र निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि थप दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
यही जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्मका लागि तय गरिएका कार्यक्रम यसप्रकार छन् ।
२०८३ जेठ २५ गते बिहान ११ बजे– महासंघका सबै संरचनाले संकलन गरेको हस्ताक्षर सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ।
जेठ २७ र २९ गते दुई दिन बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्मः–सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको अगुवाइमा धर्ना दिने ।
असार १ र ३ गते दुई दिन बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्म– महासंघका प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने ।
असार ५ गते – केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेशागत संगठन र सरोकारवालासहित काठमाडौंमा वृहत ऐक्यवद्धता र्याली गर्ने ।
महासंघ २०८२ चैत्र १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई बञ्चित गर्ने विभेदकारी परिपत्र खारेजीको माग राखी चरणवद्ध आन्दोलनमा रहेको छ ।
दुई महिना दबाब र पहल जारी राख्दा सरकारले माग सुनुवाईको छनक समेत नदेखाएकाले महासंघको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सरोकारवाला सबैलाई महासंघ हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
साथै, यसअघिका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य एवं ऐक्यवद्धताका लागि महासंघ पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।
रामप्रसाद दाहाल
महासचिव
