बजारमा चर्चा छ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने भयो । अर्थात् अब सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेको भोलिपल्टै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने भए । रास्वपा सरकार आउनेबित्तिकै रातारात तीव्र छलाङ मार्दै २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स प्रदान गर्न कसरी सम्भव भयो ? यही काम अघिल्ला सरकारले किन गर्न सकेनन् ? सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेर लाइसेन्सको नवीकरण गर्ने समयसम्म पनि यसअघि सरकारले किन लाइसेन्स छपाइ गरेर दिन सकेन ? यसबारे सर्वत्र चर्चा छ । तर, वास्तविकता बजारमा चर्चा गरिएजस्तो छैन । २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स छपाइ गरेर दिने द्रुत सेवा आजको भोलि जादुको छडीले छोएजसरी नभएको स्वयम् यातायात व्यवस्था विभागले नै खुलासा गरेको छ ।
खासगरी लाइसेन्स छपाइ र वितरणको द्रुत सेवा सम्भव हुनुमा दुईवटा फ्याक्टरले काम गरेका छन् । पहिलो चिप्सबिनाको क्यूआर कोडसहितको स्मार्ट कार्ड र दोस्रो प्रिन्टिङ जिम्मेवारीको स्थानान्तरण । नेपाल सरकारले यसअघिको चिप्सयुक्त स्मार्ट कार्डको सट्टामा हाल क्यूआरयुक्त स्मार्ट कार्ड छपाइ सुरु गरेको छ । खर्चका हिसाबले लागत कम पर्ने र छिटो र परीक्षण गर्नसमेत सहज हुने हुँदा क्यूआर कोडसहितको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रविधि विभाग (आईटी)का निर्देशक केशव खतिवडाले शिलापत्रसँग बताए । ‘विश्वका यस्ता धेरै देशहरू छन्, जसले क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट लाइसेन्सको प्रयोग गरिरहेका छन् । परीक्षणको दृष्टिकोणले लाइसेन्स होल्डरको विवरण तत्काल डिटेक्ट गर्न सजिलो हुने र ठूलो खर्चसमेत नलाग्ने हुँदा यो प्रयोग सहज मानिएको छ । साथसाथै खर्चको हिसाबमा चिप्स कार्डभन्दा यसको छपाइ खर्चसमेत कम लाग्ने हुँदा यसलाई प्राथमिकता दिएका हौँ,’ खतिवडाले भने । क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स स्मार्ट र स्थायी हो कि अस्थायी भन्ने हाम्रो प्रश्नमा खतिवडाले भने, ‘स्मार्ट र स्थायी नै हो । जसरी चिप्स कार्ड छपाइ हुन्थ्यो, त्यसैगरी क्यूआर कोडसहितको कार्ड पनि हार्ड कार्डमै छपाइ हुन्छ ।
मात्र चिप्सको ठाउँमा क्यूआर राखिने हुने हो ।’थप प्रस्ट पार्दै खतिवडाले भने, ‘अस्थायी होइन, क्यूआरयुक्त स्मार्ट कार्ड त्यो पनि १० वर्ष अवधिको हुन्छ ।’सरकारले १४ साउन २०८२ देखि लाइसेन्सको नवीकरण अवधि दोब्बरले बढाउँदै १० वर्षको बनाएको छ । यसअघि ५ वर्षे अवधिको हुँदा लाइसेन्स रिन्यु (नवीकरण) मा सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको भन्दै सरकारले १० वर्षको बनाएको छ । जसरी पासपोर्टको अवधि १० वर्षको हुन्छ, त्यसैगरी सरकारले लाइसेन्सलाई पनि १० वर्षमा एकपटक नवीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
१० महिनाअघि नै भएको थियो सम्झौता
सरकारले चिप्स कार्डको सट्टा क्यूआर कार्ड छपाइ गर्ने भएपछि छपाइको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई लाइसेन्स छपाइको जिम्मा दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छपाइको द्रुत सेवा सम्बन्धमा केन्द्रसँग तीन चरणमा सम्झौता गरेको छ । ८ जेठ, २०८२ मा विभागले केन्द्रसँग सम्झौता गर्दै क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न, छपाइ र वितरणका लागि सबै प्रक्रिया पुर्याउन भनिएको थियो । यस अवधिमा विभागले आवश्यक सहजीकरणका लागि आफ्नोतर्फबाट सक्दो गृहकार्य गरेको खतिवडाले शिलापत्रसँग बताए ।
‘सम्झौताअनुसार हामीले हाम्रो सिस्टम बनाउन लाग्यौँ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक मेसिनलगायत कार्डको प्रबन्ध गर्न लाग्यो । यसपछि लाइसेन्स छपाइमा द्रुत सेवा सम्भव भएको हो,’ उनले भने ।
१२ कात्तिकमा दोस्रो सम्झौता
खतिवडाका अनुसार दोस्रोपटक १२ कात्तिक २०८२ मा विभागले सुरक्षण मुद्रणसँग अर्को सम्झौता गरेको छ । लगत्तै लाइसेन्स छपाइमा जाने सम्झौता भएकोमा तीन महिनाभित्र १२ लाख कार्ड छाप्ने सम्झौता भएको थियो । ‘तीन महिनापछि ३ देखि ४ लाख कार्ड छाप्ने सम्झौता भएकोमा पहिलो चरणमा १२ लाख कार्ड छाप्ने सहमति भएको थियो, जसमध्ये मुद्रणले ८ लाखभन्दा बढी कार्ड छापिसकेको छ,’ खतिवडाले भने । उनका अनुसार हालसम्म सबै गरी करिब २९ लाख कार्ड छपाउन बाँकी रहेकोमा ८ लाख कार्ड छापिइसकेको छ । बाँकी १७ लाख कार्ड पनि आउँदो असार मसान्तसम्म छापिसक्ने गरी विभाग र सुरक्षण मुद्रणसँग पछिल्लोपटक ४ वैशाख २०८३ मा तेस्रो सम्झौता भइसकेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लाइसेन्स छपाइको वक्यौता शून्यमा जानेछ र दैनिक रूपमा आएका नयाँ आवेदन र नवीकरणका लाइसेन्सहरू २४ घण्टाभित्र फटाफट छपाइ र वितरण हुने खतिवडाले शिलापत्रसँग भने । ‘अब लाइसेन्स प्रिन्टिङमा कुनै समस्या छैन, हामीले डेटा उपलब्ध गराउनेबित्तिकै मुद्रणले लाइसेन्स छाप्नेछ । मात्र, वितरणमा समस्या हुने हो । सुरक्षण मुद्रणमा छापिएको लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयहुँदै सेवाग्राहीको हातमा पुग्न केही समय लाग्न सक्छ, तर छपाइमा कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।
यसअघि चिप्ससहितको स्मार्ट कार्डका लागि छुट्टै छपाइ एजेन्ट हायर (नियुक्त) गर्नुपर्दा केही प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्या भएका कारण कार्ड छपाइमा समस्या आएको उनले स्वीकारे ।तर, अब सरकारी मुद्रणमै लाइसेन्स छपाइ हुने भएपछि खर्चको समेत समस्या नहुने उनको दाबी छ । सिधै जी टु जी सम्झौताका आधारमा एक मन्त्रालयको काम अर्को मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायमा लाइसेन्स छपाइ हुने हुँदा समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
