मिति: २०८२ चैत १७
स्थान: अर्घाखाँची, नेपाल ।
विषय: निजी शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण तथा खुल्ला पत्र।
माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौँ।
महोदय,
मुलुकको शैक्षिक विकास र समृद्धिको वृहत्तर लक्ष्यसहित कार्यभार सम्हाल्नुभएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूमा हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिहरू अन्त्य गरी समतामूलक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने यहाँको संकल्प स्वागतयोग्य छ। तथापि, हालैका दिनहरूमा निजी विद्यालय (संस्थागत विद्यालय) हरूलाई विस्थापित गर्ने वा बन्द गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका नीतिगत धारणाप्रति मेरो गम्भीर असहमति र केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी र योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दा पर्न सक्ने सम्भावित असरहरूतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु म आफ्नो नागरिक कर्तव्य ठान्दछु:
१. लगानीको सुरक्षा र संवैधानिक हकको सम्मान:
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक हक र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्दा, निजी क्षेत्रको लगानीलाई हठात् निषेध गर्नुभन्दा प्रोत्साहन र नियमनको सन्तुलन आवश्यक देखिन्छ। विकल्पबिनाको प्रतिबन्धले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गर्ने र शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
२. गुणस्तरको मानक र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता:
निजी विद्यालयहरूले सूचना प्रविधि, अंग्रेजी भाषाको दक्षता र समयसापेक्ष शैक्षिक क्रियाकलापमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। राज्यको शैक्षिक संरचनाले यति ठुलो विद्यार्थी संख्याको चाप र गुणस्तरको मागलाई तत्कालै धान्न सक्ने अवस्था नदेखिएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ।
३. आर्थिक भार र रोजगारीको प्रश्न:
निजी शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध लाखौँ शिक्षक, कर्मचारी र आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनका साथै यस क्षेत्रबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिस्सा उल्लेख्य छ। यी संस्थाहरू बन्द हुँदा सिर्जना हुने बेरोजगारी र राज्यमा थपिने आर्थिक दायित्वले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत संकुचित बनाउन सक्छ।
सुधारका लागि मेरो विनम्र सुझावहरू:
सशक्त नियमन र मापदण्ड: निजी विद्यालयहरूलाई बन्द गर्नुको सट्टा शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन र शिक्षकहरूको सेवा-सुविधाका सन्दर्भमा कठोर र वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरी कडाइका साथ अनुगमन गरियोस्।
सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण: सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक र प्राज्ञिक स्तरलाई निजी विद्यालयको तुलनामा उत्कृष्ट बनाउने नीति अवलम्बन गरियोस्, ताकि अभिभावकहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा सरकारी विद्यालय नै रोज्ने वातावरण बनोस्।
छात्रवृत्तिको न्यायोचित वितरण: निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने संयन्त्र निर्माण गरियोस्।
सहकार्य र साझेदारी: ‘सरकारी-निजी साझेदारी’ (PPP) को अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्रको अनुभव र सरकारी स्रोतलाई एकाकार गरी शैक्षिक रूपान्तरणको साझा मार्गचित्र तयार गरियोस्।
अतः निषेधको राजनीतिभन्दा सुधार र सहकार्यको नीतिले नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने मेरो दृढ विश्वास छ। माननीय मन्त्रीज्यूबाट यसतर्फ गम्भीर र दूरदर्शी निर्णय हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु।
सद्भावपूर्वक,
शिक्षा मन्त्रीलाई खुल्ला पत्र: निजी विद्यालय किन आवश्यक छ? ✍️दुर्गाप्रसाद खनाल
