- सुपादेउराली केबलकारको सार्वजनिक सुनुवाइमा ढिलो सूचना पाएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
- आयोजनाबारे स्थानीय विद्यालय र सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी नदिइएकोमा व्यापक गुनासो देखिएको छ।
- मेयरसहित स्थानीयले थप छलफल र व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
खाँचीकोट: १५ भदौ २०८३
- सुपादेउराली केबलकार निर्माणसम्बन्धी आयोजना अघि बढाउने क्रममा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय सरोकारवालाले सूचना प्रवाह र सरोकारवालाको सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा कार्यक्रमबारे सूचना तथा खबर निकै ढिलो गरी, अघिल्लो साँझ मात्र प्राप्त भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। पर्याप्त समयअघि सूचना नदिँदा सरोकारवालाले कार्यक्रमका विषयमा आवश्यक तयारी गर्न तथा आफ्ना धारणा राख्न पर्याप्त अवसर नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, केबलकार आयोजना क्षेत्रको नजिक रहेको विद्यालयलाई समेत आयोजनाका विषयमा विस्तृत जानकारी नगराइएको विषयमा पनि सार्वजनिक सुनुवाइको बिषयमा गुनासो उठेको छ। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनबाट विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र आसपासको समुदायमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे सम्बन्धित विद्यालय तथा शैक्षिक सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी र छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
( D.P.R.) को ढाचा , प्रतिबेदनमा समेटिएको बिषय , योजनाको तालीका , सम्झौता , र प्रारम्भिक प्रतिवेदन आफूलाई थाहा नभएको र ८२ सालमा प्रतिवेदन तयार पारिए पनि सो प्रतिवेदन अध्ययनको बिषयमा पनी बेखबर भएको गुनासो गर्दै एक स्थानीयले नेपाल प्रेस खबर संग कुराकानी गर्दै भने- यो परियोजना हाम्रो लागी स्वागत योग्य छ , तर योजनाको बिबिध बिषयमा हामी बेखबर भयौ | त्यसैगरी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सन्धिखर्क नगरपालिका का मेयर कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले यस्तो कार्यक्रममा सबैलाई समेट्दै विद्यालय /स्थानीय संघसंस्था/ आमा समूह/ स्थानीय क्लब/ बुद्धिजीवी / विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई समेटिएर अझ ठूलो भेलाको बीच यो निर्णय पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीयका अनुसार विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा केवल औपचारिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेभन्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिक, विद्यालय, अभिभावक, स्थानीय संघ–संस्था तथा अन्य सरोकारवालालाई समयमै जानकारी गराई अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका प्रश्न तथा गुनासोलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै आयोजनासम्बन्धी आवश्यक कागजात, वातावरणीय प्रभाव, सम्भावित जोखिम, क्षतिपूर्ति तथा स्थानीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
स्थानीय सरोकारवाला र समन्धित कम्पनीले सूचना अन्तिम समयमा मात्र जानकारी दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सुनुवाइको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्ने भन्दै आगामी चरणका छलफल तथा सुनुवाइमा पर्याप्त समयअघि सूचना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। साथै, आयोजनाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने विद्यालयलगायत सबै सरोकारवालालाई समेटेर थप छलफल गर्नुपर्ने सबैको राय सल्लाह सुझाव सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ|
