स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन किन ?

स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन किन ?

असार ७ आइतबार प्रकाशित समाचार नेपाल प्रेसखबर

स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकार हो। तर, दलीय आधारमा हुने स्थानीय निर्वाचनले गाउँघर र टोलटोलसम्म विभाजन, तिक्तता र पूर्वाग्रह जन्माएको छ।

News Summary

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअगावै सम्बद्ध ऐन, कानून र नियमावलीहरू परिमार्जन गरी स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

भारत र अमेरिकासहितका लोकतान्त्रिक देशहरूमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली अभ्यास भइरहेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि हाल टोलटोलमा दलीय सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ।

स्थानीय तह नागरिकको नजिकको घरदैलोको सरकार हो। आधारभूत सेवा प्रवाह र शासन प्रशासन स्थानीय सरकारले दिन्छ। स्थानीय सरकारसँग आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार र सहज पहुँच हुन्छ। यस्तो सरकारमा दलीय भावना, पूर्वाग्रह, विभाजन र विभेदकारी मानसिकता पन्पिने कुनै अवसर दिनुहुँदैन। स्थानीय तह सबै नागरिकको साझा र समतामुखी सरकार बन्नुपर्दछ।

तर, अनुभवले के देखाएको छ भने, स्थानीय तह निर्वाचनमा हुने दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने समाज अनावश्यक रूपमा विभाजित छ। स्थानीय स्तरमा टसल र तनाव सिर्जना हुने गरेका छन्। थोरै राम्रा काम भए पनि जस लिने होडबाजी चल्छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विपक्षी जनमतमाथि पक्षपात गर्ने, पूर्वाग्रह राखेर आधारभूत सिफारिस र न्यूनतम सेवा-सुविधामा समेत ढिलाइ गरिदिने वा कुनै न कुनै प्रकारले दुःख दिने गरिन्छ। यसले सामाजिक तिक्तता बढाउनुका साथै समुदायको एकता र सद्भावमा खलल पुर्‍याएको छ। अनावश्यक कुरामा समुदायको ध्यान केन्द्रित भई समग्र मानवीय उत्पादकत्व नै प्रभावित भएको छ।

तीन तहको सरकारको अवधारणा सहित कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान मार्फत स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरियो। सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा आफ्नै घरआँगनमा हुने सरकारले नागरिकलाई राज्यको अस्तित्व र राज्यमाथि नागरिकको अपनत्व प्रत्याभूत गराउने विश्वासमा यसो गरिएको हो। तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनयताका वर्षहरू र विगतका दुई स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवहार हेर्दा थुप्रै विसङ्गति पाइन्छन्।

लोकतन्त्र भनेको दलीयता मात्र होइन, नागरिक सर्वोच्चता हो। जहाँ, जुन-जुन एकाइमा नागरिकले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्दछन्, त्यहाँ दल मार्फत अभ्यास गर्न जरुरी पर्दैन। संसारकै थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थानीय तहलाई गैरदलीय राखिएका उदाहरण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा पनि स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली फलदायी हुने आशा गर्न सकिन्छ।

 उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्वतन्त्र स्थानीय तह

आवधिक चुनाव हुनु, चुनावमा यो वा त्यो पार्टीलाई भोट दिनुमै लोकतन्त्रलाई सीमित गर्नु उचित होइन। सदियौँदेखि मिलीजुली बसिआएको समाज, एकले अर्कालाई आइपर्दा गरिने सर-सहायताको प्रचलनलाई राजनीतिक प्रणालीकै कारण अवरोध गर्नु वाञ्छनीय छैन। गैरदलीय स्थानीय निकाय हुँदा वस्तुगत आवश्यकतामा समाज एकजुट हुन सक्दछ। यो वा त्यो निहुँमा मत बझाउनैपर्ने, कथित फरक मतका नाममा समाजलाई ध्रुवीकृत गर्ने र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा कृत्रिम रूपमा स्वार्थ टकराउने स्थितिको अन्त्य हुन सक्दछ।

आम सहमति र विवेकपूर्ण छलफलद्वारा समस्याको निप्टारा गर्ने सामाजिक पद्धति तथा सामूहिक स्वार्थ र सम्भावनाका लागि एकीकृत हुने सामाजिक व्यवहारलाई स्थानीय स्तरमा हुने दलीय खिचातानी र किचलोमा फस्न दिनुहुँदैन।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै समाज दलीय रूपमा विभक्त मात्र भएन, दलका किचलो र झगडा समाज हुँदै घरघर र चुलोचौकोसम्म पुग्यो। दलको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने वा चुनाव जित्नैपर्ने बाध्यता बोकेका दलले परिवारलाई तोडेर एकै घरका सदस्यलाई अलग-अलग पार्टीबाट उठ्न प्रेरित गरे। पारिवारिक एकता खण्डित गरी भर-अभरमा पनि सरसहयोग नगर्ने स्तरको मनमुटावमा पुर्‍याए।

समाजको नेतृत्वदायी तथा वर्चस्वशाली तप्का जहिल्यै विभाजित रह्यो। यसको असर स्थानीय विकास निर्माणका प्रयासमा पर्‍यो। सहमतीय आधारमा हुनुपर्ने सामाजिक कार्यमा समाजको सबै पक्ष उत्तिकै स्वामित्वभाव र आत्मगौरवका साथ संलग्न नहुने भयो। राणा, शाह, पञ्च जस्ता निर्दलीय निरङ्कुशता विरुद्ध लडेका योद्धाहरू नै एकअर्काविरुद्ध दुस्मन जस्तो व्यवहार, दाउपेच र चलखेल गर्न थाले। स्थानीय विकासका लागि स्रोतसाधन परिचालन पनि बाधित भयो। यी र यस्ता अनेकौं विकृतिको अन्त्य स्थानीय तहको गैरदलीय निर्वाचनबाट गर्न सकिन्छ।

अति दलीयकरणबाट मुक्ति

दलीय स्थानीय निर्वाचनले वडावडा र टोलटोलसम्म दलीय संरचनालाई बलियो बनायो। स्वतन्त्र नागरिक चेतना, आलोचनात्मक चिन्तन र सिर्जनशील सोच कुण्ठित भयो। सबैले आ-आफ्ना दलका धारणा मात्र जनतामाथि थोपर्न थाले। दलीय अनुशासनमा बस्नुपर्ने, आफ्नो पार्टीको नीति ठिक-बेठिक जे-जस्तो भए पनि समर्थन गर्नैपर्ने प्रचलनले नागरिकको सिर्जनशील चिन्तन अवरुद्ध भयो।

टोलटोलसम्म फैलिएका दलीय संरचनाले स्वतन्त्र नागरिक जीवन व्यतीत गर्ने चाहनामाथि प्रत्यक्ष-परोक्ष दबाब सिर्जना गरे। कुनै दलमा नलागे जन्ती, मलामी, बोल्ने साथी नै नपाइने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न भयो। सार्वभौम नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न भयभीत हुने स्थिति भनेको लोकतन्त्र बिस्तारै मर्दै जानु हो। किनकि, लोकतन्त्रको मुख्य मान्यता नै स्वतन्त्रता हो। जहाँ स्वतन्त्रता मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन।

दलहरू नागरिकका लागि हुन्, नागरिक दलहरूका लागि होइनन्। राज्य नागरिकका लागि हो, नागरिक राज्यका लागि होइनन्। दल, राज्य वा अरू कुनै पनि संस्थालाई सार्वभौम नागरिकको स्वतन्त्रतामा चुनौती खडा गर्न सक्ने गरी बलियो बनाउनुहुँदैन। लोकतन्त्रमा सर्वथा नागरिक नै निर्णायक र शक्तिशाली रहनुपर्दछ।

उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका धेरै देशमा स्थानीय तहलाई गैरदलीय राख्ने चलन छ। नेपालमा पनि अति दलीयकरणको अन्त्य गर्न, समाजलाई जोड्न र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन आवश्यक छ।

स्थायी सञ्जालले निर्वाचनलाई औपचारिकता जस्तो मात्र बनाउँछ। निर्वाचन अगाडि नै कसले हार्छ वा जित्छ भन्ने अनुमानका आधारमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति निर्माण हुन्छ। उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता र एजेन्डा गौण हुन्छन्। असल नागरिक उम्मेदवार बन्नै डराउने वा हिचकिचाउने स्थिति बन्छ। समाजको आवश्यकता एकातिर हुन्छ, दलीय सञ्जालको शक्तिका कारण फरक चरित्रका पात्र निर्वाचित हुन्छन्। दलहरूले अक्सर नेताको गुटको मान्छे, धन भएको र बाहुबलीलाई टिकट दिन्छन्। यो प्रचलनले वास्तविक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र योग्यतातन्त्रलाई स्थापित हुन दिंदैन।

स्थानीय निर्वाचन पूर्वनिर्धारित समूहहरू बीचको कृत्रिम प्रतिस्पर्धाभन्दा आमनागरिक बीचको खुला, स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा बन्नुपर्दछ। सामाजिक छविका आधारमा लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा लोकतन्त्रको आयाम फराकिलो हुन्छ। व्यक्तिको योग्यतालाई पनि न्याय हुन्छ र समाजले सिर्जनशील नेतृत्व पनि प्राप्त गर्दछ। 

दल निषेध होइन, दलीयता निषेध

बुझ्न के आवश्यक छ भने, गैरदलीय भनेको निर्दलीय होइन। दलहरू हुन्छन्, स्थानीय चुनावमा पनि दलहरू सक्रिय हुन सक्दछन्। दलहरूले आफ्ना समर्थकबाट उम्मेदवार उठाउन सक्दछन्। धेरै वटा दलले एउटै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पनि सक्दछन्। कुरा कति मात्र हो भने, उम्मेदवारहरूले पूर्वनिर्धारित र स्थिर चुनाव चिह्न पाउँदैनन्। जसले गर्दा निर्वाचन प्रचारप्रसारको छोटो अवधिलाई ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (समान अवसरको मैदान) उपलब्ध गराउँदैन।

राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मका सबै प्रतिनिधि दलीय आधारमै हुनुपर्ने कुनै दरकार छैन। यसले समाजकै अति दलीयकरण र अति राजनीतीकरण गर्दछ। उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सानो आकारको सदस्य सङ्ख्या भएको छरितो पार्टी पद्धति आवश्यक छ। सानोभन्दा सानो अवसर र पदका लागि समेत दलकै दैलो कुर्नुपर्ने, नेताकै चाकरी गर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकको आत्मसम्मान बढाउँदैन। कुण्ठित नागरिकले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँदैनन्।

भारत, अमेरिका, जापान, क्यानडा, कोरिया लगायतले नागरिक स्तरमा दलीय विखण्डन नआओस् भनेर स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली अभ्यास गरिरहँदा, नेपालमा भने राजनीतिक दलहरू यो प्रणालीलाई ‘निर्दलीय पञ्चायत’ सँग जोडेर बदनाम गर्ने र स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीका पक्षधरलाई बदनाम गर्ने काममा तल्लीन देखिन्छन्।

स्थानीय तह दलीय आधारमा निर्वाचित हुँदा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि पर्याप्त मात्रामा निष्पक्ष हुँदैन। स्थानीय तहमा जुन दलका प्रतिनिधि छन्, तिनले राज्यको स्रोत, साधन र पहुँच आफ्नो दलको उम्मेदवारको पक्षमा दुरुपयोग गर्दछन्। विचार र एजेन्डाका आधारमा हुने मतदान कमजोर हुन्छ। स्थानीय शक्ति सन्तुलनले ठूलो भूमिका खेल्दछ।

रास्वपा : आशा र आशङ्का

विगत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ‘स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने थुप्रै पार्टी चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। करिब ४८ प्रतिशत मत सहित २७५ सिट सङ्ख्याको प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गर्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको बुँदा १० मा ‘संविधान संशोधन मार्फत स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने’ वाचा कसम खाएको देखिन्छ।

आक्रामक रूपमा पार्टी सदस्यता वितरण र गाउँगाउँमा सङ्गठन विस्तारको चरणमा रहेको यो पार्टी अहिले वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय अधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको छ। तहगत अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने जुन प्रतिबद्धता वाचापत्र मार्फत आम मतदाता समक्ष गरेको थियो, त्यो वाचा भने भुलेको भान हुँदैछ।

पछिल्ला दिनहरूमा त्यो पार्टीका भेला, सम्मेलन र प्रशिक्षणमा ‘स्थानीय तह कसरी कब्जा गर्ने ? स्थानीय तहमा उम्मेदवारी कसरी दिने ? उम्मेदवारका आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन र उम्मेदवारको चयन प्रक्रिया के हुने ?’ लगायतका जिज्ञासामा काम भइरहेको देखिन्छ। यी र यस्ता गतिविधिले रास्वपा आफ्ना सैद्धान्तिक अडानमा स्पष्ट नभएको र पुराना दलहरू जस्तै सङ्गठनको बलमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने होडमा रहेको देखिन्छ। गैरदलीय स्थानीय तहको सवाललाई न्याय गर्ने छाँटकाँट छैन। दल र उसको नेतृत्व वाचाबाट भाग्दै गएको छ।

यस अर्थमा रास्वपाले गत आमनिर्वाचनको जनादेशसँग गद्दारी गरेको छ। आफैंले जगाएको आशा छोटो अवधिमै आशङ्कामा परिणत गर्दैछ।

अन्त्यमा सार्वभौम नागरिक दलका मतदाता र राज्यका करदाता मात्र होइनन्। दल र राज्यका लागि सधैं नागरिक प्रयोग हुने होइन, नागरिकको उपयोग र उपभोगका लागि दल र राज्य हुनुपर्छ। संरचनात्मक परिबन्ध निर्माण गरी नेताले छानेका दलका कार्यकर्तामध्ये कुनै एकलाई मतदान गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। आधुनिक तथा उन्नत लोकतन्त्रमा यो सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन। गत वर्ष भदौ २३-२४ गतेको जेनजी विद्रोह अति दलीयकरण, राज्य कब्जा र राज्य दोहन विरुद्ध हो भन्ने कसैले बिर्सन हुँदैन।

स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन अब नजिक आउँदैछ। आगामी वर्षको पहिलो महिनाभित्रै यो हुनुपर्नेछ। त्यसैले आजबाटै सम्बद्ध ऐन, कानून र नियमावलीहरूको परिमार्जन तथा संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्दछ।

गैरदलीय निर्वाचन स्थानीय