१७ पुस २०८१ मा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १, जलजलेमा पेट्रोलिय पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गतको ‘ड्रिलिङ’ (जमिनमुनि मेसिनको सहायताले खन्ने कार्य)को काम सम्पन्न भयो । चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र खानी तथा भू–गर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको अगुवाइमा ४ किलोमिटर जमिनमुनि ड्रिल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो । उक्त ड्रिलिङपश्चात् संकलन गरिएका नमुनाको परीक्षणबाट जलजले क्षेत्रमा ८० अर्ब ४ करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको तथ्य फेला पर्यो । उक्त तथ्यले दैलेखवासीमा मात्र नभई सिंगो देशलाई उत्साह थपेको थियो ।
नेपालमै पहिलोपटक यति ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास तैरिएको तथ्य बाहिरिएपछि प्राकृतिक इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउने अपेक्षा सबैको थियो । ४ किलोमिटर जमिनमुनिबाट संकलन गरिएका नमुना परीक्षणपश्चात् चिनियाँ सरकारले दैलेखको भू–गर्भमा ८० अर्ब घनमिटर क्षमतामा प्राकृतिक ग्यास तैरिएर बसेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेताहरूमा अपनत्व लिनमा निकै होडबाजीसमेत चल्यो । तर, अहिले सिंगो परियोजना नै सुस्ताएको छ ।पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएसँगै चीन र नेपालबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौता सकिएको छ । दोस्रो चरणका कामहरू अघि बढाउन बजेट अभावले अन्वेषणको काम सुस्ताएको हो ।
नेपाल सरकारले बाँकी अन्वेषणका कामअघि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने चिनियाँपक्षसँग मागिएको सहयोग पनि प्राप्त हुने वा नहुने भन्ने विषय टुंगोमा पुगेको छैन । जसका कारण प्राकृतिक इन्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने रणनैतिक महत्त्वको आयोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । गएको २३–२४ भदौयता आयोजनास्थल सुनसान बनेको छ ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भू–गर्भ विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता डा. गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार दोस्रो चरणको ग्यास टेस्टिङ कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरिदिन चीन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
तर, हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको उनले बताए । यसअघि चीन सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चाइना जिओलोजिकल सर्भेले जलजले क्षेत्रमा ड्रिलिङसहितको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । प्राविधिक रूपमा नेपालका लागि नयाँ र लागत पनि बढी हुने भएकाले दोस्रो चरणका काममा पनि नेपालले चिनियाँ सरकारको सहयोग खोजेको हो ।त्रिपाठी भन्छन्, ‘हामीसँग नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यस्तो बजेटरी एलोकेसन खासै केही छैन । ग्यास टेस्टिङलगायतका बाँकी काम पनि चाइनाकै टिमसँग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसका लागि थप आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिदिन अनुरोधपत्र पठाएका छौँ । उताबाट हालसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन ।’
नेपालको भू–गर्भमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भनेर लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको भए पनि दैलेखमा जमिनमुनि अनुसरणात्मक ड्रिलिङमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लागेको यो पहिलो परियोजना हो । ‘ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएसँगै प्राप्त ग्यासको विशेषता कस्तो प्रकृतिको छ भनेर पत्ता लगाउन थप परीक्षणका कामहरू बाँकी नै छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी टेस्टिङ गरिसकेपछि आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीयपक्षको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् सकारात्मक नतिजा निस्केपछि उत्पादनको कार्यअघि बढ्छ ।’
जब भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो
खानी तथा भू–गर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको छ । प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन । ४ असोज २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो । अभावकै बीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो । अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि अन्वेषणको काम ।
भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरेको थियो । मंसिर २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहित चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो ।पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको निष्कर्षसहित अन्वेषण कामको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेर फर्किएको थियो । उतिबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्यो । चैत २०७२ मा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्मा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले माघ २०७५ मा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गर्यो ।
उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भू–गर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्न २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।१६ असार २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि खानी तथा भू–गर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो । दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भेलगायतका काम सम्पन गरेको थियो ।
स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ फागुन २०७६ मा चिनियाँ टोली चीन फर्कियो । सन् २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण पूरा हुन सकेन । त्यसपछि १४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेका छन् । श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन् । तर, सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरिसकेको छ ।
