संवाददाता दीपक ज्ञवाली
नेपालमा अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानबाटै समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसका लागि चार चरणमा सरकार गठनको स्पष्ट खाका तय गरिएको छ। पहिलो, प्रधानमन्त्रीको चयन, दोस्रो, मन्त्रिपरिषद् गठन, तेस्रो, संविधान संशोधन, र चौथो, प्रत्यक्ष कार्यकारीणी प्रणालीमार्फत नयाँ निर्वाचनमा जाने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यसले देशमा कानूनी हैसियत र संवैधानिक स्थायित्व कायम राख्दै जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने आधार बनाउँछ।
पहिलो चरण : प्रधानमन्त्री चयन
नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुनुपर्छ। त्यसैले हर्क, बालेन, कुलमान वा सुशिला कार्की जस्ता नामहरू प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान छ। तर, जेन–जीको समर्थन गर्ने, स्वच्छ छवि भएको र युवा पुस्ताले अस्वीकार नगर्ने नयाँ पुस्ताका सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। दलहरूबीच सहमति जुटाएर साझा उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसरी बन्ने सरकारलाई जनसमर्थन र वैधानिकता दुवै प्राप्त हुनेछ।
दोस्रो चरण : मन्त्रिपरिषद् गठन
प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा भइकन पनि मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जीले सुझाएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधान बमोजिम सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ, तर उनीहरूले ६ महिनाभित्र सांसदको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी संसदभित्रका केही र बाहिरका केही व्यक्तिहरू मिलाएर सानो आकारको मिश्रित मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिन्छ, जसले जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तेस्रो चरण : संविधान संशोधन
संयुक्त सरकार बनेपछि तत्काल जेन–जीका प्रमुख मागहरू (जस्तै: प्रत्यक्ष कार्यकारीणी व्यवस्था, प्रदेश खारेज, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक दल सुधार, पारदर्शिता, नेतृत्वमा पुस्ता परिवर्तन) सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन अघि बढाइन्छ। यो प्रक्रिया स्पष्ट समयसीमासहित अघि बढाइनेछ, जसअनुसार ४ महिनाभित्र संशोधन सकिने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरिनेछ। यसरी संविधानलाई सुधार र अद्यावधिक गर्दै जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।
चौथो चरण : नयाँ निर्वाचन
संविधान संशोधन सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरि नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था मिलाइन्छ। निर्वाचनलाई ६–१२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइन्छ। त्यसपछि जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पाउने अवसर देशले प्राप्त गर्नेछ। जसले जेन–जीले भनेझैँ काम गर्नेछन् र देशमा कानूनी शासनसहित संवैधानिक स्थिरता कायम हुनेछ।
