- प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले रोहिंग्या संकटको दिगो समाधान म्यानमारमै खोजिनुपर्ने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
- बंगलादेशले बंगालको खाडी क्षेत्रमा व्यापार, ऊर्जा र प्रविधिलगायतका विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य बढाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
- सरकारले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने आफ्नो पाँचवर्षे विकास योजना सार्वजनिक गरेको छ।
ढाका — बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले दशकौँदेखि जारी रोहिंग्या संकटको स्थायी समाधान म्यानमारमै खोजिनुपर्ने बताएका छन्। उनले रोहिंग्या शरणार्थीलाई स्वेच्छिक, सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो रूपमा म्यानमार फर्काउने वातावरण निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
ढाकामा अक्टोबर ३ मा सुरु भएको Bay of Bengal Conversation 2026 को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री रहमानले भने, “संकट म्यानमारबाट सुरु भएको हो र यसको समाधान पनि म्यानमारमै हुनुपर्छ।” तीनदिने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देशका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, नीति–निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, व्यवसायी तथा विज्ञ सहभागी भएका छन्।
१२ लाख रोहिंग्याको जिम्मेवारी
बंगलादेशमा अहिले करिब १२ लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहेको उल्लेख गर्दै रहमानले लामो समयदेखि उनीहरूको मानवीय तथा आर्थिक भार बंगलादेशले वहन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरू विस्थापित हुनुका मूल कारणसमेत म्यानमारभित्रै सम्बोधन गर्नुपर्छ।
बंगलादेशले रोहिंग्याको शीघ्र, स्वैच्छिक, सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो स्वदेश फिर्तीलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाएको रहमानले बताए। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर राजनीतिक समर्थन र पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री रहमानले बंगालको खाडी क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। बंगलादेशको भौगोलिक अवस्थिति, समुद्री बन्दरगाह र समुद्री मार्गलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।
उनले व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, मत्स्यपालन, पर्यटन तथा समुद्री मामिलामा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राखे। जनस्तरको सम्बन्ध बलियो बनाएर बंगालको खाडीलाई साझा आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
पाँचवर्षे विकास योजनामा स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकता
सम्मेलनमा रहमानले आफ्नो सरकारका पाँचवर्षे विकास प्राथमिकतासमेत सार्वजनिक गरे। उनले राष्ट्रिय हित, नीतिगत निरन्तरता, आर्थिक स्थिरता तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ‘फेमिली कार्ड’, ‘फार्मर्स कार्ड’, ‘हेल्थ कार्ड’ र ‘युनिभर्सल कार्ड’ लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्न १ लाख स्वास्थ्यकर्मी भर्ती गर्ने योजना रहेको उनले बताए। प्रस्तावित स्वास्थ्य जनशक्तिमध्ये करिब ८० प्रतिशत महिला हुने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ।
शिक्षातर्फ विद्यार्थीलाई संस्कृति, खेलकुद, मूल्य र नैतिकतासँग जोडिएको सिकाइ वातावरण उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए। पहिलो कक्षादेखि नै निःशुल्क पोसाक, विद्यालय झोला, दिवा खाना तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र छात्राका लागि स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरे।
Bay of Bengal Conversation 2026 अक्टोबर ३ देखि ५ सम्म ढाकामा आयोजना भएको हो। सम्मेलनको मुख्य विषय भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रविधि, आर्थिक पुनर्संरचना, जलवायु चुनौती, विश्वास र सुशासनलगायत क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दामा केन्द्रित थियो।
