सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सरकारले वर्षौंदेखि बसेको बस्तीमा डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको भन्दै अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले आइतबार बुटवलमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन् । चर्को गर्मीबीच छाता ओढेर महिला तथा वृद्धवृद्धाहरू समेत र्यालीमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउने तथा उठिबास गराउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । बुटवलको राजमार्ग चौराहबाट सुरु भएको प्रदर्शन मिलनचोक, अस्पताललाइन हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । उनीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर, गाँस, बासको व्यवस्था गर, जबर्जस्ती हटाउने अभियान बन्द गर, सुकुम्बासी हुनु रहर होइन बाध्यता हो, गरिबलाई बाँच्न दे, डोजर होइन समाधान दे, गाँस–बास–कपासको सुनिश्चित गर, बालेन सरकार राजीनामा दे’लगायतका नारा लगाउँदै सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । प्रदर्शनपछिको सभामा सम्बोधन गर्दै नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघर्ष समिति, रूपन्देहीका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले भूमिहीन नागरिकलाई बारम्बार विस्थापनको त्रासमा राखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हामीलाई सधैँ भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो । अब आश्वासन होइन, व्यावहारिक समाधान आवश्यक छ’, उनले भने । सरकारले बिनाविकल्प गरिब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरामा डोजर चलाएर उठिबास लगाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए । वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौँ नागरिक मानसिक पीडा र तनावमा रहेको भन्दै उनले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्ने भन्दै गरिब तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको मतबाट सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको पहिलो निसाना नै भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि भएको बताए । सुकुम्बासीका घरमा डोजर चले सिंहदरबार पनि बाँकी नरहने चेतावनी दिँदै उनले सरकारले तत्काल वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानमै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।‘वर्षौंदेखि हामी बसोबास गर्दै आएको स्थानमै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास सुनिश्चित नगरी डोजर चलाउने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले जबर्जस्ती सुकुम्बासीका घरमा डोजर चलाए सिंहदरबार तथा कुनै पनि नेताका घर जोगिँदैनन् ।’ सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो व्यवस्थापन नगरी हतारोमा बस्तीमा डोजर चलाएपछि देशभरका १२ लाख बढी परिवारका झण्डै ६० लाख नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । ‘हामी झण्डै ५० वर्षदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका छौँ । यो हाम्रो रहर होइन, मुलुकका ६० लाख सुकुम्बासीहरू सडकमा उत्रिए भने सरकारको दिनगन्ती सुरु हुन्छ’, उनले भने । सरकारले तत्काल सुकुम्बासीको समस्या समाधान नगरे काठमाडौंका सडकमा लाखौँको संख्यामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सुकुम्बासीहरू बाध्य हुने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रतिनिधि लिजा राईले वषौँदेखिको न्यायका लागि सबै प्रदेश र जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । भूमिहीन सुकुम्बासीको भोटले जितेर बनेको सरकारले अहिले उल्टै तिनै गरिब नागरिकलाई उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाइन् । ‘गरिबको भोटले सत्तामा पुग्नुभो, डोजर आतंक नरोके छिट्टै नै तपाईंको सत्ता ढल्ने छ’, उनले भनिन् ।कोशी प्रदेश प्रतिनिधि सुदीप राईले हिजोका सरकारले समयमै लालपुर्जा दिन नसक्दा आज सुकुम्बासीहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताए । ‘सरकारको सुुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा हाम्रो साथ छ, तर बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयको सशक्त प्रतिकार गर्छौं’, उनले भने । यस्तै दाङ जिल्ला प्रतिनिधि हरिश गिरीले सरकारले सर्वोच अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाए । सरकारले एक दिनको समय पनि नदिई रातारात डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउँदा हजारौँ नागरिकको बिचल्ली भएको संघर्ष समितिका सदस्य नरेन्द्र दर्जीले बताए । प्रदर्शनमा सहभागी बुटवल–१४ का प्रदीप भण्डारीले सरकारले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व सुनिश्चित गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । प्रदर्शनमा भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीको उल्लेख्य बस्ती रहेका २० भन्दा बढी जिल्ला प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष रिषव पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैबीच ४ जेठमा बुटवलमै हुने सम्मेलनमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने, सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गरी त्यसले सरकार तथा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने संघर्ष समितिका सचिव रामचन्द्र भट्टराईले बताए । संघर्ष समितिले यस अघिको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको मागसमेत गरेको छ ।२०७६ सालमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एकपटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीको स्रोतको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने कानुन बनाएको थियो । तर अहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ती व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउने कानुनी बाटो तयार गरेको छ । यसले लाखौँ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बिचल्ली गराउने जोखिम बढेको संघर्ष समितिको ठम्याई छ । यसअघि गत वैशाखमा पनि बुटवलमा जिल्लास्तरीय विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
सरकारले हालै खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापामगरले रुपन्देहीमा झण्डै ८० हजार घरपरिवार अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको बताए ।
रुपन्देहीका कुन पालिकामा कति ?
पालिकागत रूपमा हेर्दा बुटवलसँगै कञ्चन, तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदहलगायतका क्षेत्रमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै रहेको छ । बुटवलमा मात्रै झण्डै २० हजार र अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ६१०, भूमिहीन सुकुम्बासी १ हजार ८०८ र अव्यवस्थित बसोबासी ५ हजार ८७४ रहेका छन् ।सैनामैना नगरपालिकामा ३२५ भूमिहीन दलित, ४०४ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा १५ हजार ५१३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन् । कञ्चन गाउँपालिकामा ९८८ भूमिहीन दलित, २ हजार ८१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ हजार ३३३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । यस्तैगरी, देवदह नगरपालिकामा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ठूलो छ ।देवदहमा १६० भूमिहीन दलित, २६५ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा १३ हजार ६०५ अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ५२, भूमिहीन सुकुम्बासी १७०, अव्यवस्थित बसोबासी ५३ रहेका छन् भने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा १०१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३५३ जना अव्यवस्थित सबोबासी रहेका छन् ।यस्तैगरी, गैडहवा गाउँपालिकामा ७५ भूमिहीन दलित, ४६१ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ३ हजार ७७० अव्यवस्थित बसोबासी छन् । शुद्धोधनमा भूमिहीन दलित १००, भूमिहीन सुकुम्बासी २२३ र अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार ४७२ परिवार छन् । त्यस्तै, सियारीमा ४४ जना भूमिहीन दलित, १३९ भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार २२३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । मायादेवीमा ११० भूमिहीन दलित, १३७ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६५७ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
