कपिलवस्तु – शिवराज नगरपालिका-५ स्थित आधारभूत सेवा अस्पतालमा करिब ३८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको विषयले स्थानीय स्तरमा व्यापक चासो र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख अजय थापा स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका छन्।नगरप्रमुख थापाले अस्पतालमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग गर्दै अख्तियारमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उनका अनुसार अस्पतालको आर्थिक कारोबारमा स्पष्टता नदेखिएको बैंकमा जम्मा गरिएको भनिएको रकम र वास्तविक अभिलेखबीच मेल नखाएको तथा भौचर सम्बन्धी विषयमा समेत शंका उत्पन्न भएपछि यो कदम चालिएको हो।प्राप्त जानकारी अनुसार अस्पतालको करिब ३८ लाख रुपैयाँ नेपाल बैंक शाखा चन्द्रौटामा जम्मा गरिएको कागजी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त भौचरको सत्यता र बैंक अभिलेखबीच विसंगति देखिएपछि हिनामिनाको आशंका बलियो बनेको हो। यस विषयमा बैंक शाखा प्रमुखले समेत भौचरमा प्रयोग गरिएको छाप नक्कली हुन सक्ने प्रारम्भिक संकेत दिएका थिए। जसले घटनालाई थप जटिल बनाएको छ।
यसअघि नै शिवराज नगरपालिका वडा कार्यालय र स्वास्थ्य शाखाले संयुक्त रूपमा घटनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूले सम्बन्धित बैंक तथा प्रहरी कार्यालयमा समेत जानकारी गराउँदै आवश्यक छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। विषयको संवेदनशीलता र रकमको परिमाणलाई मध्यनजर गर्दै नगरप्रमुख आफैं अख्तियार पुगेर उच्चस्तरीय अनुसन्धानको माग गरेका हुन्।नगरप्रमुख थापाले सार्वजनिक संस्थाको रकममा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने “जनताको करबाट सञ्चालन हुने संस्थामा यस्तो प्रकारको हिनामिना हुनु गम्भीर विषय हो। सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।”उक्त घटनाले स्थानीयवासीहरूमा समेत आक्रोश उत्पन्न गरेको छ।
उनीहरूले अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्थामा आर्थिक अनियमितता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्। छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक कागजात संकलन सम्बन्धित पक्षसँग सोधपुछ तथा तथ्य परीक्षण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। आयोगले प्रारम्भिक अध्ययनपछि थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।यस घटनाले सार्वजनिक संस्थाहरूमा आर्थिक अनुशासन, लेखा प्रणालीको सुदृढीकरण र पारदर्शिताको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। अब अख्तियारको छानबिनले वास्तविकता बाहिर ल्याउने र दोषीमाथि कडा कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ।
