नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवेश निरन्तर सरकार परिवर्तन, अस्थिर गठबन्धन र गहिरिँदो भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको देखिन्छ। यही कारणले गर्दा आम नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ र उनीहरू विकल्पको खोजीमा उत्रिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव २०७९ सालको आम निर्वाचनमा देखियो, जहाँ नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ अनुहारहरूले उल्लेख्य उपस्थिति जनाए। तर नयाँ अनुहारहरूबाट पनि जनताले चाहेजस्तो निश्चलता, पारदर्शिता र दृढ नेतृत्वको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ।
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा पनि भ्रष्टाचारका मूल समस्या यथावत् रहनुले देशको विकास गति अवरुद्ध भएको छ। सरकार फेरिँदै जानु, तर नीतिगत निरन्तरता नहुनु र कार्यान्वयन कमजोर रहनुले मुलुकमा अस्थिरता र सम्भावित द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा विकासका ठूला योजनाहरू कागजमै सीमित हुने र नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा देखिएको वर्तमान समस्याको दीर्घकालीन समाधान भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु हो। त्यससँगै कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क तथा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकेमात्रै समावेशी विकास सम्भव हुन्छ। उत्पादनमुखी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने र आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक स्थायित्व पनि उतिकै आवश्यक शर्त हो। कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै सरकार टिक्न सकेमा उसले आफ्ना दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समय पाउँछ। यसले नीति निरन्तरता कायम गर्दै देश र नागरिकले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्छन्। यदि सरकारले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन भने नागरिकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत पुनःनिर्वाचनमा पराजित गराउने अधिकार राख्छन्। यही अभ्यासले मात्र उत्तरदायी शासन प्रणाली विकास गर्न मद्दत गर्छ।
समग्रमा, विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण, सुशासन, स्थायित्व र नागरिक–केन्द्रित नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न सकेमात्रै देश सही लयमा आउन सक्छ। त्यसो भएमा मात्र जनताको जीवनस्तर उकासिने र नेपालले दीर्घकालीन प्रगतिको बाटो समात्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
